जळगाव क्रीडा संकुलनाबाबत आ. सत्यजीत तांबेंची सरकारकडे विचारणा

– क्रीडा संकुलनाचे काम अत्यंत संथ गतीने सुरु

– क्रीडा संकुलनासंदर्भात बैठक घेण्याची मागणी

राज्यातील क्रीडा धोरण २००१ साली तयार झाले. त्यानंतर प्रत्येक तालुक्यात, प्रत्येक जिल्ह्यात, प्रत्येक महसुली विभागात क्रीडा संकुलन निर्माण करण्याचा निर्णय २००३ साली झाला. राज्याच्या क्रीडा संकुल बालेवाडी येथे करण्यात आलं त्याचं काम अतिशय चांगल्या पद्धतीने सुरू असले तरी नाशिक विभागाचे क्रीडा संकुल जळगाव मध्ये बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला, परंतु याचे काम अत्यंत संथ गतीने सुरु आहे. यासंदर्भात एक बैठक घेऊन काम वेगाने सुरु करण्याची मागणी आमदार सत्यजीत तांबे सभागृहात केली.

प्रत्येक तालुक्यात, जिल्ह्यात, विभागीय पातळीवर एक क्रीडा संकुलन निर्माण करण्याचा निर्णय झाला असून देखील जळगाव जिल्ह्याचे क्रीडा संकुलन जळगाव मध्ये उभारण्यात येणार होते परंतु अद्यापही याचे काम पूर्ण झालेले नाही.
जळगाव येथील क्रीडा संकुलनासाठी ३६ एकर जागा देण्यात आली, तसेच २४० कोटी रुपयांचा निधी देखील देण्यात आला. नोव्हेंबरमध्ये या क्रीडा संकुलनाचा आराखडा तयार करण्यात आला असून विविध विभागातील कर्मचारी देखील नेमण्यात आली. परंतु हे काम ज्या वेगाने होणे अपेक्षित होते त्या वेगाने होत नाहीये. त्यामुळे याचा निधी वाढत चालला आहे म्हणून या क्रीडा संकुलनाचे काम कधीपर्यंत पूर्ण होणार? असा प्रश्न आमदार तांबे यांनी विचारला.

उत्तर महाराष्ट्रातील विशेषतः आदिवासी भागातील धुळे, नंदुरबार विभागातील मुला मुलींची क्रीडा क्षेत्रात रुची वाढवण्यासाठी आणि त्यांच्या खेळण्याची व्यवस्था करण्यासाठी हे काम वेगाने पूर्ण व्हावे यासाठी अधिवेशन संपण्याआधी माननीय जिल्हाधिकारी जळगाव, प्रधान सचिव क्रीडा, आयुक्त क्रीडा मंत्री यांच्या उपस्थितीत हे काम वेगाने पूर्ण करण्यासाठी बैठक घेण्यात यावी अशी मागणी आमदार सत्यजित तांबे यांनी केली .

आमदार सत्यजीत तांबेंच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री दादा भुसे म्हणाले की, नाशिकमध्ये एक क्रीडा संकुल असून, जळगाव येथील क्रीडा संकुल हे अतिरिक्त क्रीडा संकुल म्हणून बांधण्याची मान्यता देण्यात आली होती. त्यासाठी १४.५ हेक्टर जागेची मान्यता देण्यात आली. प्रचलित नियमानुसार विभागीय क्रीडा संकुलनासाठी ५० कोटीचा निधी देण्यात येतो, परंतु हा प्रकल्प २४० कोटींचा असल्यामुळे त्याला तांत्रिक मंजुरीची आवश्यकता आहे. क्रीडा विभागाला हा प्रस्ताव ७ जून २०२४ रोजी देण्यात आला. त्यावेळी आचारसंहिता असल्यामुळे याबाबत निर्णय घेण्यात आला नाही. परंतु हा प्रस्ताव हाय पावर कमिटीकडे जाईल आणि हे अतिरिक्त क्रीडा संकुल असल्यामुळे कॅबिनेट कडून मान्यता घेऊन यावर शासन वेगाने काम सुरु करणार असल्याचे दादा भुसे म्हणाले.