मुंबई । आज म्हणजेच २७ जून पासून राज्य विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात होत आहे. मात्र त्यापूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. ज्यात पतीच्या मृत्यूनंतर मिळकतीवर वारस म्हणून नोंद करण्यासाठी घ्यावयाच्या प्रमाणपत्राचे शुल्क ७५ हजारावरून १० हजार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. पतीच्या मृत्यपश्चात महिलांना त्यांच्या मिळकतीवर वारस म्हणून नोंद करण्यासाठी दिवाणी न्यायालयाकडून वारसा प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. त्यासाठी आकारण्यात येणारे ७५ हजार रुपयांचे शुल्क कमी करून १० हजार रुपये करण्यात आले. पतीच्या मृत्यूनंतर विधवा महिलांना ब-याच वेळा आर्थिक उत्पन्नाचे पुरेसे साधन राहत नाही. त्यामुळे कोर्ट फी शुल्काची रक्कम व वकील फी यामुळे अनेकवेळा मिळकतीवर वारस म्हणून नाव नोंद करणे राहून जाते. विधवा महिलांना होणा-या त्रासाच्या तुलनेत शासन महसूलाची हानी अल्प प्रमाणात असल्याचे निरीक्षण नोंदवत सर्वच उत्पन्न गटातील महिलांना ही सवलत लागू करण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
यासोबतच चंद्रपूर जिल्ह्यात उभारल्या जाणा-या रुग्णालयाच्या करारनाम्याला मुद्रांक शुल्कातून सूट, विरार ते अलिबाग मार्गीका प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी २२ हजार २५० कोटी कर्जारुपाने घेण्यास, पुण्यातील रिंग रोड पूर्व प्रकल्पासाठी ५ हजार ५०० कोटी रुपये कर्ज घेण्यास मान्यता देण्यात आली. ही दोन्ही कर्जे हुडकोकडून घेतली जाणार आहेत. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुंबई मेट्रो-३ सुरू करण्याच्या दृष्टीने १ हजार १६३ कोटी रक्कम मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
Discussion about this post