नवी दिल्ली | भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) समोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. भारताच्या महत्त्वाकांक्षी ‘गगनयान’ मानव अंतराळ मोहिमेवर काम करणाऱ्या सुमारे 100 शास्त्रज्ञांनी गेल्या महिनाभरात राजीनामे दिल्याची माहिती समोर आली आहे. या घडामोडीमुळे केंद्र सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करत शास्त्रज्ञांच्या राजीनाम्यांबाबत नवे धोरण लागू केले आहे.
माहितीनुसार, राजीनामा देणाऱ्यांमध्ये बंगळुरू येथील यू. आर. राव सॅटेलाइट सेंटर (URSC) मधील सुमारे 80 कर्मचारी, तर तिरुवनंतपुरमच्या विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर (VSSC) मधील 20 शास्त्रज्ञांचा समावेश आहे. हे सर्व शास्त्रज्ञ गगनयानसह इस्रोच्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांवर कार्यरत होते.
केंद्र सरकारचा महत्त्वाचा आदेश
राजीनाम्यांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन अंतराळ विभागाने (Department of Space – DoS) नवा आदेश जारी केला आहे. यानुसार, ‘ग्रुप ए’ शास्त्रज्ञांचे राजीनामे किंवा स्वेच्छानिवृत्ती (VRS) यापुढे कोणत्याही इस्रो केंद्राच्या संचालकांना मंजूर करता येणार नाही. आता अशा प्रत्येक अर्जाचा अंतिम निर्णय थेट अंतराळ विभागाकडून घेतला जाणार आहे. त्यामुळे महत्त्वाच्या प्रकल्पांवरील अनुभवी मनुष्यबळ टिकवून ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे.
गगनयान मोहिमेच्या पार्श्वभूमीवर चिंता
भारताची पहिली मानवयुक्त अंतराळ मोहीम असलेल्या गगनयान प्रकल्पासाठी अनुभवी वैज्ञानिकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. अशा वेळी मोठ्या प्रमाणावर शास्त्रज्ञांनी संस्था सोडण्याचा निर्णय घेतल्याने भविष्यातील मोहिमांबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.
मनुष्यबळ टिकवण्यासाठी नवी रणनीती?
गेल्या काही वर्षांत इस्रोने चांद्रयान-३, आदित्य-L1, मंगळयान यांसारख्या जागतिक स्तरावर गाजलेल्या मोहिमा यशस्वी केल्या आहेत. आता गगनयानसारख्या ऐतिहासिक मोहिमेपूर्वी अनुभवी शास्त्रज्ञांचे राजीनामे थांबवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून आणखी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Discussion about this post