नवी दिल्ली । केंद्र सरकारकडून सर्वसामान्यांना मोठं गिफ्ट मिळण्याची शक्यता आहे. खरंतर सरकार अनेक जीवनावश्यक वस्तूंवरील जीएसटी कमी करण्याचा विचार करत आहे. सरकार घरांमध्ये दररोज वापरल्या जाणाऱ्या अनेक वस्तूंवरील जीएसटी कमी करू इच्छिते. जर असे झाले तर कुटुंबांच्या स्वयंपाकघराचे मासिक बजेट कमी होईल.
सध्या १२ टक्के कराच्या अधीन असलेल्या अनेक जीवनावश्यक वस्तूंवरील जीएसटी ५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा किंवा १२ टक्के कर स्लॅब पूर्णपणे काढून टाकण्याचा प्रस्ताव चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. सध्या १२% स्लॅबमध्ये येणाऱ्या उत्पादनांपैकी बहुतेक उत्पादने सामान्य घरगुती वस्तू आहेत ज्या सामान्य लोक वापरतात, विशेषतः मध्यमवर्गीय आणि इतर आर्थिकदृष्ट्या वंचित गटातील लोक. अनेक भारतीय कुटुंबांसाठी, या वस्तू त्यांच्या दैनंदिन खर्चाचा एक मोठा भाग बनवतात.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रस्तावित योजनेअंतर्गत या उत्पादनांचे ५ टक्के वस्तू आणि सेवा कर श्रेणीमध्ये पुनर्वर्गीकरण केले जाईल, ज्यामुळे त्यांच्या किरकोळ किमती कमी होतील आणि ग्राहकांना थेट फायदा होईल. पर्याय म्हणून, सरकार १२ टक्के कर कमी करण्याचा आणि दैनंदिन वापराच्या वस्तूंना श्रेणीनुसार ५ टक्के किंवा १८ टक्के कर श्रेणीत हलवण्याचा विचार करू शकते.
जीएसटी परिषदची बैठक केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार आहे. या बैठकीत विमा उत्पादनांच्या प्रीमियमवर जीएसटीमध्ये सवलत देण्याचा निर्णयही घेतला जाऊ शकतो. हा मुद्दा बऱ्याच काळापासून प्रलंबित आहे. विशेषतः आरोग्य विमा प्रीमियमवरील कर कमी करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. सध्या आरोग्य विमा प्रीमियमवर १८ टक्के जीएसटी आकारला जातो. जर आरोग्य विमा पॉलिसीवर जीएसटी कमी केला तर आरोग्य पॉलिसी स्वस्त होऊ शकते. यामुळे लोकांचा त्यात रस वाढेल.
१२ टक्के जीएसटी स्लॅबमध्ये येणाऱ्या आवश्यक वस्तूंची यादी
लोणी, तूप, प्रक्रिया केलेले पदार्थ, बदाम, मोबाईल, फळांचा रस, भाज्या, फळे, लोणचे, मुरांबा, चटणी, जाम, जेली, नारळ पाणी, छत्री, १००० रुपयांहून अधिक किंमतीचे कपडे, १००० रुपयांपर्यंतचे बुट इत्यादी वस्तूंचा समावेश करण्यात आला आहे.
Discussion about this post