अटकेनंतर मुख्यमंत्री केजरीवालांचे पुढचे पाऊल काय असेल? कायदे आणि नियम जाणून घ्या

दिल्ली । दिल्लीतील दारू धोरणाच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अखेर अटक करण्यात आली आहे. मनी लाँड्रिंग प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) केजरीवाल यांची दोन तास चौकशी केली. यानंतर त्याला अटक करण्यात आली. केजरीवाल यांच्यावर अनेक दिवसांपासून अटकेचा धडाका कायम असला तरी, गुरुवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून मुख्यमंत्र्यांना दिलासा न मिळाल्याने त्यांची अटक कधीही निश्चित असल्याचे निश्चित झाले. रात्री उशिरा ईडीच्या टीमने केजरीवाल यांच्या घराची झडती घेतली. चौकशीनंतर त्याला अटक करण्यात आली.

यावेळी आप नेत्यांनी देशभरात निदर्शने करण्याची घोषणा केली होती. केजरीवाल तुरुंगातूनच दिल्ली सरकार चालवणार आहेत, असे आपचे नेते उघडपणे सांगत आहेत. या अटकेबाबत दिल्ली सरकारचे मंत्री सौरभ भारद्वाज आणि आतिशी यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिल्ली सरकारबाबत स्पष्ट भूमिका मांडली. तुरुंगात असताना केजरीवाल सरकार चालवणार आहेत, असे त्यांचे म्हणणे आहे. अरविंद केजरीवाल हेच मुख्यमंत्री आहेत आणि तेच मुख्यमंत्री राहतील, असा निर्णय पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी घेतला आहे. तुरुंगात राहून पक्ष आणि सरकार चालवणार असल्याचं ते सांगतात.

हे शक्य होऊ शकते
तुरुंगातून सरकार चालवणे थोडे कठीण आणि तर्कहीन असू शकते. पण मुख्यमंत्र्यांना असे करण्यापासून रोखणारा कोणताही कायदा किंवा नियम नाही. तरीही केजरीवाल यांना तुरुंगातून सरकार चालवणे सोपे जाणार नाही. कोणत्याही कैद्याला कारागृहाचे नियम आणि नियम पाळावे लागतात. कारागृहाच्या आत, सर्व कैद्यांचे सर्व विशेषाधिकार गमावले जातात. जरी तो अंडरट्रायल कैदी असला तरी. मात्र, मूलभूत अधिकार कायम आहेत. कारागृहातील प्रत्येक काम हे ठरलेल्या कार्यप्रणालीनुसार केले जाते. जेल मॅन्युअलनुसार, कारागृहातील प्रत्येक कैद्याला आठवड्यातून दोनदा त्याच्या नातेवाईक किंवा मित्रांना भेटण्याची परवानगी असेल. प्रत्येक बैठकीची वेळ अर्ध्या तासापर्यंत मर्यादित आहे.

तुरुंगात असलेला नेता निवडणूक लढवू शकतो
नियमांनुसार तुरुंगात असलेला नेता निवडणूक लढवू शकतो आणि सभागृहाच्या कामकाजात भाग घेऊ शकतो, मात्र त्याला कोणत्याही प्रकारची बैठक घेता येत नाही. हेमंत सोरेन यांना या वर्षी जानेवारीत ईडीने अटक केली होती, तेव्हा पीएमएलए कोर्टाने त्यांना विश्वासदर्शक ठरावात भाग घेण्याची परवानगी दिली होती. या काळात कैदी जोपर्यंत तुरुंगात असतो तोपर्यंत त्याची अनेक कामे न्यायालयाच्या आदेशानुसार ठरतात. कैदी त्याच्या वकिलाच्या मदतीने कोणत्याही कायदेशीर कागदपत्रावर स्वाक्षरी करू शकतो. परंतु कोणत्याही सरकारी कागदपत्रावर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी न्यायालयाची मान्यता घेणे आवश्यक आहे.