मुंबई । स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तोंडावर विकासकामांना मंजुरी देण्याचा सरकारकडून सपाटा लावला आहे. अशातच आज मंत्रालयात आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. यामध्ये वेगवेगळ्या विषयावर चर्चा झाली. यामध्ये तीन जिल्ह्यातील पंचायत समितीच्या कार्यालयासाठी ३१ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. याबाबतचा शासन निर्णयही जारी करण्यात आलेला आहे.
जतसाठी लाखोंचा खर्च?
पंचायत समिती, जत येथील नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामाच्या रूपये १४,५६,००,०००/- (रूपये चौदा कोटी छप्पन्न लक्ष फक्त) इतक्या अंदाजपत्रकीय किंमतीच्या कामांस पुढील अटींच्या अधीन राहून या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. तथापि, अद्ययावत दरसूचीवर आधारित सविस्तर अंदाजपत्रकास संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांची मंजुरी घेणे बंधनकारक राहील.
दौंडसाठी किती रक्कम ?
पंचायत समिती, दौंड येथील नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामाच्या रू.१३१९.०९ लक्ष इतक्या किंमतीचे अंदाजपत्रक सादर केलेले आहे. अद्ययावत दरसूचीवर आधारित सविस्तर अंदाजपत्रकास संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांची मंजुरी घेणे बंधनकारक राहील. प्रस्तुत बांधकामास तांत्रिक मान्यता देण्यापुर्वी संकल्पन तपासून घेणे आवश्यक राहील. प्रस्तुत इमारतीचे बांधकाम मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सा. बां. मंडळ, मुंबई यांच्याकडील विहित नमुना आराखड्यानुसार हाती घेण्यापूर्वी स्थानिक नगररचना प्राधिकरणाची तसचे अग्निशमन यंत्रणेची मंजुरी घेणे बंधनकारक राहील.
लातूरसाठी किती रूपये ?
पंचायत समिती औसामधील नविन प्रशासकीय इमारतीच्या पहिल्या मजल्याच्या बांधकामासाठी रुपये ३,३४,२०,०००/- इतक्या अंदाजपत्रकीय किंमतीच्या कामांस पुढील अटींच्या अधीन राहून या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. प्रस्तुत बांधकामास तांत्रिक मान्यता देण्यापुर्वी संकल्पन तपासून घेणे आवश्यक राहील.
Discussion about this post