जळगाव । पुणे जिल्हयातील आळंदी व ठाणे जिल्हयातील खडवली येथे बेकायदेशीर बालगृहे, वसतिगृहे, अनाथाश्रम चालविले जात असलेबाबतच्या बातम्या प्रकाशित झालेल्या आहेत. वृत्तपत्रामध्ये प्रकाशित झालेल्या बातम्यानुसार तसेच संस्थांमध्ये बालकांना अनधिकृतपणे डांबून ठेवण्यात येवून त्यांचे शारिरीक, मानसिक आणि लैंगिक शोषणाच्या घटना घडत असल्याबाबतच्या बातम्या प्रसिध्द झाल्या बाबत निदर्शनास येत आहे. महिला व बाल विकास आयुक्तालयाने याची गंभीर दखल घेतली असून अशा संस्थांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.
किशोर न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, 2015 आणि महाराष्ट्र किशोर न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम, 2018 चे हे स्पष्ट उल्लंघन आहे. या कायद्यानुसार, कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्था बाल देखरेख संस्था चालवण्यासाठी नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. या संदर्भात महिला व बाल विकास आयुक्त, श्रीमती नयना अर्जुन गुंडे यांनी जाहीर निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. ज्या व्यक्ती किंवा संस्था नोंदणी न करता बाल देखरेख संस्था चालवतील, त्यांना एक वर्षांपर्यंत कारावास किंवा एक लाख रुपयांपेक्षा कमी नसलेला दंड, किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. असे त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
आपल्या आसपासच्या परिसरामध्ये अनधिकृत संस्था आढळून आल्यास जिल्हयातील जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी तसेच चाईल्ड हेल्पलाईन टोल फ्री क्रमांक 1098 या वर संपर्क साधुन बालकांवरील शारिरीक तसेच लैगिक अपराधास प्रतिबंध करण्यासाठी सहकार्य करावे असे जाहिर आवाहन श्रीमती नयना अर्जुन गुंडे यांनी केलेले आहे.
Discussion about this post