निवडणूक आयोगाकडून इलेक्टोरल बॉन्डचा डेटा वेबसाइटवर अपलोड ; भाजपवर देणग्यांचा पाऊस, पहा किती मिळाली

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर निवडणूक आयोगाने इलेक्टोरल बॉन्डचा डेटा आपल्या वेबसाइटवर अपलोड केलाय. निवडणूक आयोगाकडून दोन डेटा अपलोड करण्यात आले आहेत. एसबीआयकडून घेण्यात आलेल्या बॉन्ड्सची माहिती वेबासाइट अपलोड करण्यात आलीय.हा डेटा ७६३ पानांचा आहे. दरम्यान पाच वर्षांमध्ये या बॉण्डच्या माध्यमातून भाजपला सर्वाधिक 6 हजार 566 कोटी इतका पैसा मिळाला आहे. विशेष यात ईडी, आयकर चौकशीच्या फेऱ्यात सापडलेल्या 30 कंपन्यांकडून तब्बल 335 कोटी रुपये भाजपच्या गल्ल्यात जमा झाल्याचे निवडणूक आयोगाच्या तपशिलातून स्पष्ट झाले आहे.

इलेक्टोरल बाँड म्हणजेच निवडणूक रोख्यांची संपूर्ण माहिती देण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने स्टेट बँकेला दिले होते. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने इलेक्टोरल बॉन्डचा डेटा आपल्या वेबसाइटवर अपलोड केला. रोखे खरेदीदार आणि लाभार्थी राजकीय पक्ष यांच्या नावांच्या याद्या दोन स्वतंत्र भागात पीडीएफ स्वरूपात जाहीर करण्यात आल्या आहेत. या तपशिलातून, कोणत्या कंपनीकडून कोणत्या पक्षाला किती देणगी मिळाली हे स्पष्ट होत नसले तरी, अनेक माध्यमांनी या तपशिलाच्या आधारे खरेदीदार कंपन्यांची कुंडली मांडून मोठे उद्योगसमूह आणि सत्ताधारी भाजपचे लागेबंधे उघड केले आहेत.

आयोगाने शेअर केलेल्या तपशिलानुसार ग्रासिम इंडस्ट्रीज, मेघा इंजिनीअरिंग, पिरामल एंटरप्रायझेस, टोरेंट पॉवर, भारती एअरटेल, डीएलएफ कमर्शियल डेव्हलपर्स, वेदांत लि., अपोलो टायर्स, लक्ष्मी मित्तल, एडलवाइज, पीव्हीआर, केव्हेंटर, सुला वाईन, वेलस्पन आणि सन फार्मा, वेदांता अशा अनेक कंपन्यांची नावे खरेदीदारांच्या यादीत आहेत.

तर रोखे वटवणाऱया पक्षांमध्ये भाजप, काँग्रेस, अण्णा द्रमुक, भारत राष्ट्र समिती, तृणमूल काँग्रेस, आप, समाजवादी पक्षासह बहुतेक सर्व पक्ष आहेत. यात सर्वाधिक रक्कम भाजपच्या खात्यात गेली असल्याचे वृत्त आहे. भाजपच्या खात्यात सुमारे 8 हजार 633 एंट्री झाल्या आहेत तर काँग्रेसच्या खात्यात 3 हजार 145 एंट्री दिसत आहेत.

सर्वाधिक रोखे खरेदीदार कंपन्या
फ्युचर गेमिंग आणि हॉटेल सर्व्हिसेस – रु. 1,368 कोटी
मेघा इंजिनीअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड – रु. 966 कोटी
क्विक सप्लाय चेन प्रायव्हेट लिमिटेड – 410 कोटी रुपये
वेदांता लिमिटेड – 400 कोटी रुपये
हल्दिया एनर्जी लिमिटेड – रु. 377 कोटी
भारती समूह – 247 कोटी रुपये
एस्सेल मायनिंग अँड इंडस्ट्रीज लिमिटेड – रु. 224 कोटी
वेस्टर्न यूपी पॉवर ट्रान्समिशन – 220 कोटी रुपये
केव्हेंटर फूडपार्क इन्फ्रा लिमिटेड – 194 कोटी रुपये
मदनलाल लिमिटेड – रु. 185 कोटी
डीएलएफ समूह – रु. 170 कोटी
यशोदा सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल – 162 कोटी रुपये
उत्कल अल्युमिना इंटरनॅशनल – 145.3 कोटी रुपये
जिंदाल स्टील अँड पॉवर लिमिटेड – रु. 123 कोटी
बिर्ला कार्बन इंडिया – रु. 105 कोटी
रुंगटा सन्स – 100 कोटी रुपये
डॉ रेड्डीज – 80 कोटी रुपये
पिरामल एंटरप्रायझेस ग्रुप – 60 कोटी रुपये
नवयुग अभियांत्रिकी – 55 कोटी रुपये
शिर्डी साई इलेक्ट्रिकल्स – 40 कोटी रुपये
एडलवाईस समूह – 40 कोटी रुपये
सिप्ला लिमिटेड – रु. 39.2 कोटी
लक्ष्मी निवास मित्तल – 35 कोटी रुपये
ग्रासिम इंडस्ट्रीज – 33 कोटी रुपये
जिंदाल स्टेनलेस – 30 कोटी रुपये
बजाज ऑटो – 25 कोटी रुपये
सन फार्मा प्रयोगशाळा – 25 कोटी रुपये
मॅनकाइंड फार्मा – 24 कोटी रुपये
बजाज फायनान्स – 20 कोटी रुपये
मारुती सुझुकी इंडिया – 20 कोटी रुपये
अल्ट्राटेक – 15 कोटी रुपये.