जळगाव | केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध असून केळी क्लस्टरसह कोल्ड स्टोरेज, राइपनिंग चेंबर व आधुनिक साठवण सुविधांसाठी भरघोस अनुदान देण्यात येणार आहे. तसेच केळी निर्यातीतील अडचणी दूर करून शेतकऱ्यांना केळीचा योग्य दर मिळवून देण्यासाठी ठोस उपाययोजना राबविण्यात येतील, अशी ग्वाही केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी दिली. बहिणाबाई चौधरी विद्यापीठात आयोजित, केळी उत्पादक शेतकऱ्यांशी संवाद कार्यक्रमात ते बोलत होते.
कार्यक्रमाला केंद्रीय क्रीडा राज्यमंत्री रक्षाताई खडसे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, खासदार स्मिता वाघ, आमदार अमोल जावळे,कुलगुरू व्ही एल माहेश्वरी, कृषी विभागाचे केंद्रीय सहसचिव प्रियरंजन, जिल्हाधिकारी रोहन घुगे जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करणवाल,जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ.महेश्वर रेड्डी आदी उपस्थित होते.केंद्रीय कृषिमंत्री श्री चौहान शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना म्हणाले, जळगाव जिल्ह्यात सुमारे २०० कोटी रुपयांचा केळी क्लस्टर प्रकल्प मंजूर करण्यात आला असून, या माध्यमातून क्लीन प्लांट मटेरियल, प्रीकूलिंग युनिट, कोल्ड चेन व प्रक्रिया उद्योग उभारण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. केळीचे उत्पादन वाढत असताना त्यावर प्रक्रिया करून विविध उत्पादने तयार करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
केळी हे संपूर्ण पोषण देणारे अन्न असून देशांतर्गत खप वाढविण्यासाठी जनजागृती करावी लागेल, असे सांगतानाच निर्यातीत येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, बाजारात कृत्रिमरीत्या दर घसरण घडवून आणणाऱ्या घटकांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. केळी पिकावर येणाऱ्या रोगांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वैज्ञानिकांची विशेष टीम स्थापन करण्यात येणार असून शेतकऱ्यांना दर्जेदार लागवड साहित्य उपलब्ध करून दिले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. ड्रिप सिंचनासाठी प्रलंबित अनुदान तातडीने देण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य भाव मिळावा यासाठी मध्यस्थांवर नियंत्रण ठेवण्याबरोबरच मार्केट इंटरव्हेन्शन स्कीमअंतर्गत उपाययोजना राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
“कृषी धोरणे ही शेतकऱ्यांच्या सहभागातूनच तयार झाली पाहिजेत,” असे मत व्यक्त करत त्यांनी जळगाव जिल्ह्याच्या ‘बनाना सिटी’ म्हणून असलेल्या ओळखीचे कौतुक केले. यावेळी त्यांनी सर्व शेतकऱ्यांना नवीन वर्षाच्या व गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा दिल्या.दरम्यान, केंद्रीय क्रीडा राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांनी जळगाव बनाना क्लस्टरसमोरील अडचणी मांडताना निर्यातीसाठी आवश्यक सप्लाय चेनमध्ये मोठी तूट असल्याकडे लक्ष वेधले. ४० टक्के केंद्र अनुदान असूनही गुंतवणूकदारांचा प्रतिसाद कमी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कोविड काळात सुरू असलेली ‘किसान ट्रेन’ सबसिडी बंद झाल्यामुळे वाहतूक खर्च वाढल्याने शेतकऱ्यांना फटका बसत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. भुसावळमार्गे रेल्वेने थेट जेएनपीटीपर्यंत मालवाहतूक सुरू केल्यास मोठा दिलासा मिळेल, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच केळी संशोधन केंद्राचे आधुनिकीकरण करण्याचीही गरज त्यांनी व्यक्त केली. केंद्रीय कृषिमंत्री यांनी यावेळी,शेतकऱ्यांच्या केळी पिका संदर्भातील विविध अडचणी जाणून घेतल्या व त्यांच्याशी संवाद साधला.
केळी पिका संदर्भात शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्या –
यावेळी उपस्थित शेतकऱ्यांनी केळी फळाचा शालेय पोषण आहारात समावेश करावा, केळी पिकासाठी स्वतंत्र बोर्ड स्थापन करावा, केळीला जीआय टॅग देऊन निर्यात वाढवावी व ही संकल्पना शेवटच्या शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवावी, केळीला हमीभाव मिळावा व दरातील चढ-उतारांवर नियंत्रण ठेवावे, शेतीविषयक माहिती देणारे ॲप अद्ययावत करावे, पिक विमा योजनेत केळीवरील सर्व रोगांचा समावेश करावा, केळी निर्यातीसाठी आवश्यक सर्व सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात तसेच केळी संशोधन केंद्र सुरू करण्याची मागणी केली.
याप्रसंगी कृषिमंत्री यांना उपस्थित शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्या संदर्भात निवेदने दिले. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला कृषिमंत्र्यांच्या हस्ते विद्यापीठ परिसरात वृक्षारोपण करण्यात आले. कृषी विभागाच्या वतीने कार्यक्रम स्थळी लावण्यात आलेल्या विविध स्टॉलला कृषिमंत्री यांनी यावेळी भेट दिली. यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते केळी क्लस्टर संदर्भातील पुस्तिकेचे विमोचन करण्यात आले. कार्यक्रमाला कृषी परिषदेचे सदस्य, विविध कृषी संस्थांचे प्रतिनिधी कृषी विभागाचे अधिकारी कर्मचारी, जिल्ह्यातील प्रगतशील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
Discussion about this post