जळगाव । शासनाने कृषी केंद्रचालकांवर अन्यायकारक कायदे प्रस्तावित केले आहेत. यात एखाद्या उत्पादक कंपनीचे बियाणे न उगविल्यास त्या अंतर्गत थेट कृषी केंद्रचालकांवर एमपीडीए कायद्यांतर्गत कारवाईचा प्रस्ताव ठेवला आहे. या कायद्याविरुद्ध राज्यातील कृषी केंद्रचालकांनी तीन दिवसापासून व्यवहार बंद ठेवला आहे. यादरम्यान, जुन्या भिकमचंद जैन व्यापारी संकुलात जिल्ह्यातील विक्रेत्यांतर्फे असोसिएशनचे प्रदेशाध्यक्ष विनोद तराळ यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन झाले.
या आंदोलनस्थळी राज्याचे पाणीपुरवठा मंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी भेट दिली. यावेळी ना. पाटील यांनी कृषी केंद्रचालकांवरील अन्यायकारक कायदे कॅबिनेट बैठकीत बदलण्यात येतील, अशी ग्वाही दिली.
या वेळी जिल्हा असोसिएशनचे राजेंद्र पाटील, कैलास मालू, पाचोरा तालुकाध्यक्ष राजू बोथरा, धरणगाव तालुकाध्यक्ष उदय झंवर, रावेर तालुकाध्यक्ष सुनील कोंडे यांच्यासह जिल्ह्यातील विक्रेत्यांची उपस्थिती होती. पालकमंत्री गुलाबराव पाटील या वेळी बोलताना म्हणाले, कृषी केंद्रचालकांवर प्रस्तावित अन्यायकारक कायदे मागे घेण्यात येतील.
उत्पादक कंपन्यांवर जबाबदारी टाकण्यात येईल. येत्या कॅबिनेटच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. कृषी कायद्याबाबत ज्या चार जणांची समिती नियुक्त केली आहे, त्यात आपणही आहोत. या शिवाय गिरीश महाजन, कृषीमंत्री धनंजय मुंडे, राधाकृष्ण विखे- पाटील समितीत आहेत. बैठकी हे कायदे मागे घेण्याबाबत प्रस्ताव देणार आहोत, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
