मुंबई । महाराष्ट्रातील २९ महानगर पालिकांसाठी १५ जानेवारीला मतदान तर दुसऱ्याच दिवशी १६ जानेवारीला निकाल जाहीर केला जाणार आहे. मात्र निवडणुकीपूर्वीच ६६ नगरसेवक बिनविरोध निवडून आले आहेत.
मात्र मुंबई, जळगावसह राज्यातील बिनविरोध निवडणुकांची चौकशी करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. विरोधी उमेदवारांवर दबाव, आमिष किंवा जबरदस्ती करून नामनिर्देशन मागे घेण्यास भाग पाडले गेले का, याची तपासणी करण्यात येणार आहे. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत बिनविरोध निवडींची विजय घोषणा केली जाणार नाही, अशी माहितीही राज्य निवडणूक आयोगाने दिली आहे.
9 वर्षानंतर राज्यात महापालिकांच्या निवडणुका होत आहेत. त्यामुळे महापालिकेवर आपलाच झेंडा फडकवण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी कंबर कसली आहे. काही ठिकाणी युती झाली आहे. तर काही ठिकाणी आघाडी झाली आहे. तर काही ठिकाणी मित्र म्हणवणारे पक्षही एकमेकांच्या विरोधात लढत आहेत. मात्र, राज्यात निवडणूक निकालापूर्वीच 66 जण बिनविरोध निवडून आले आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर नगरसेवक बिनविरोध निवडून आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. यामध्ये जळगाव महापालिकेत महायुतीचे १२ नगरसेवक बिनविरोध झाले आहे.
दरम्यान, पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याने विरोधकांप्रमाणेच सत्ताधाऱ्यांनीही या प्रकाराच्या चौकशीची मागणी केली आहे. तर दुसरीकडे या प्रकाराची गंभीर दखल घेत निवडणूक आयोगानेही याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
उमेदवारांनी दबावाखाली नामनिर्देशन न स्वीकारल्याचा आरोप केला असून या प्रकरणाचीही चौकशी होणार आहे. बिनविरोध निवडणुकांचे सविस्तर अहवाल द्या. उमदेवारांनी कधी माघार घेतली? त्यांच्यावर काही दबाव होता का? त्यांना प्रलोभने दिली का? किंवा वेगळ्या प्रकारचा दबाव टाकला का? याची माहिती देण्याचे आदेशन निवडणूक आयोगाने अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
Discussion about this post