मोठी बातमी! नागरिकत्व सुधारणा कायदाचे केंद्रीय गृहमंत्रालय आज नियम जाहीर करणार

नवी दिल्ली । देशात ‘नागरिकत्व सुधारणा कायदा’ (CAA) नियमांच्या अंमलबजावणीची उलटी गिनती सुरू झाली आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालय आज (दि.11) नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचे (CAA) नियम अधिसूचित जारी करणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सोमवारी सायंकाळी उशीरा देशाला संबोधित करुन या कायद्याची घोषणा करु शकतात असे म्हटले जात आहेत.

नागरिकत्व सुधारणा कायदा’ (CAA) यासाठी एक पोर्टलही तयार करण्यात आले आहे, ज्याद्वारे नागरिकत्वासाठी अर्ज करता येईल. यासाठीची सर्व औपचारिकता केंद्रीय गृहमंत्रालयाने पूर्ण केली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ‘नागरिकत्व सुधारणा कायद्या’च्या नियमांच्या अंमलबजावणीबाबत आधीच सांगितले आहे की, लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी तीन देशांतील सहा गैर-मुस्लिम स्थलांतरित समुदायातील लोकांना भारतीय नागरिकत्व मिळवण्याच्या अधिकाराचा विस्तार केला जाईल.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, CAA नियम लागू करण्याची प्रक्रिया अंतिम झाली आहे. काही दिवसांपूर्वी, केंद्रीय गृह मंत्रालयाला नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, 2019 चे नियम तयार करण्यासाठी लोकसभेतील अधीनस्थ कायदेविषयक संसदीय समितीकडून आणखी एक मुदतवाढ मिळाली होती. यापूर्वीची सेवा विस्ताराची मुदत 9 जानेवारी रोजी संपली होती. सीएएचे नियम तयार करण्यासाठी गृह मंत्रालयाला सातव्यांदा मुदतवाढ देण्यात आली. यापूर्वी, गृह मंत्रालयाला राज्यसभेकडून या विषयावर नियम बनवण्यासाठी आणि लागू करण्यासाठी 6 महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली होती.

CAA नियमांनुसार, ऑनलाइन पोर्टलद्वारे अर्ज मागवले जातील. या प्रक्रियेचे काम पूर्ण झाले आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या नियमांनुसार, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या भारताच्या तीन मुस्लिम शेजारी देशांतील गैर-मुस्लिम स्थलांतरितांसाठी भारतीय नागरिकत्व मिळविण्याचे नियम सोपे होणार आहेत. या सहा समुदायांमध्ये हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, जैन, बौद्ध आणि पारशी यांचा समावेश आहे. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक 11 डिसेंबर 2019 रोजी संसदेने मंजूर केले. या विधेयकाला अवघ्या एका दिवसानंतर राष्ट्रपतींची संमती मिळाली. CAA मुळे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायातील अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिकत्व मिळणे सोपे होणार आहे.

CAA स्वतःच कोणत्याही व्यक्तीला नागरिकत्व देत नाही. याद्वारे, पात्र व्यक्ती अर्ज करण्यास पात्र ठरते. 31 डिसेंबर 2014 किंवा त्यापूर्वी पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातून भारतात आलेल्यांना हा कायदा लागू होईल. यामध्ये स्थलांतरितांना ते भारतात किती काळ राहिले हे सिद्ध करावे लागेल. त्यांना हे सिद्ध करावे लागेल की ते त्यांच्या देशातून धार्मिक छळामुळे भारतात आले आहेत. ते संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट असलेल्या भाषा बोलतात. त्यांना नागरी संहिता 1955 च्या तिसऱ्या अनुसूचीच्या आवश्यकता देखील पूर्ण कराव्या लागतील. त्यानंतरच स्थलांतरित अर्ज करण्यास पात्र ठरतील.