मुंबई । शिवसेना आमदार अपात्रतेच्या सुनावणीबाबच्या सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाची टिप्पणी केली असून या प्रकरणाच्या सुनावणीला होत असलेल्या दिरंगाईबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या सरन्यायाधीशांनी विधानसभा अध्यक्षांना झाप झाप झापलं. आम्ही जाणतो विधानसभा अध्यक्षांचं पद संसदीय सरकारचा भाग आहे, त्यामुळेच आम्ही कुठलीही टाईमफ्रेम देत नाही आहोत, पण ते वेळेत निर्णय देत नसतील तर त्यांना जबाबदार धरावं लागेल, असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयानं विधानसभा अध्यक्षांना कडक शब्दांत खडसावलं आहे.
आम्ही १४ जुलैला नोटीस काढली, त्यानंतर २३ सप्टेंबरमध्ये आदेश काढला. पण विधानसभा अध्यक्षांनी आतापर्यंत कोणतेच निर्णय घेतले नाहीत, यावरुन सुप्रीम कोर्टाने संताप व्यक्त केला. सरन्यायाधीशांनी विधानसभा अध्यक्षांची सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणारे न्यायाधीश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनाही स्पष्ट शब्दांत सुनावलं आहे. तसेच, अपात्रता प्रकरणावरील सुनावणीसाठी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी ठरवलेल्या वेळापत्रकावरही सरन्यायाधीशांनी ताशेरे ओढले आहेत.
कायदा तुम्हाला बसवून शिकवावा लागेल. जर निश्चित वेळापत्रक विधानसभा अध्यक्षांकडून आलं नाही, तर मात्र आम्हाला आदेश द्यावे लागतील आणि त्यानंतर ठरवून दिलेल्या मर्यादेत अध्यक्षांना निर्णय द्यावाच लागेल, असंही सरन्यायाधीश म्हणाले आहेत. निवडणुकांआधी या प्रकरणांचा निकाल लागला पाहिजे, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहे.
Discussion about this post