नवी दिल्ली : नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले आहे. या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका सुनावणीस योग्य नसल्याचे सांगितले. नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन पंतप्रधानांच्या हस्ते झाले तर ते घटनाबाह्य ठरेल, असे याचिकेत म्हटले होते. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना 28 मे रोजी नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. आता ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.
विशेष म्हणजे संसदेतील वाद देशातील सर्वात मोठ्या न्यायालयात पोहोचला होता. अधिवक्ता सीआर जया सुकीन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत राष्ट्रपती हा संसदेचा अविभाज्य घटक असल्याचे म्हटले होते. अशा स्थितीत त्यांना उद्घाटन समारंभाचे निमंत्रण न देणे घटनात्मक तत्त्वांच्या विरोधात आहे. यासंदर्भात लोकसभा सचिवालयाला निर्देश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
नव्या संसदेच्या उद्घाटनावरून राजकीय गदारोळ
नवीन इमारतीच्या उद्घाटनावर बहिष्कार टाकणाऱ्या पक्षांची संख्या 20 झाली आहे, तर समर्थक पक्षांची संख्या 25 झाली आहे. समर्थकांमध्ये NDA चे 18 पक्ष आणि NDA चे 7 पक्ष आहेत.
28 मे रोजी पंतप्रधान मोदी उद्घाटन करणार आहेत
जाणून घ्या की 10 डिसेंबर 2020 रोजी पंतप्रधान मोदींनी नवीन संसद भवनाची पायाभरणी केली होती. आता 28 मे रोजी पंतप्रधान मोदी त्याचे उद्घाटन करणार आहेत. सुमारे 1200 कोटी रुपये खर्चून नवीन संसद भवन तयार आहे. संसदेची नवीन इमारत चार मजली आहे. त्यात आजच्या युगानुसार अनेक सुविधा आहेत. याशिवाय आसनव्यवस्थाही वाढवण्यात आली आहे. नव्या संसदेत लोकसभेचे ८८८ तर राज्यसभेचे ३८४ सदस्य बसू शकतात. नवीन संसद भवनाची इमारत जुन्या संसदेपेक्षा 17,000 चौरस मीटर मोठी आहे.
Discussion about this post