नवी दिल्ली । आगामी लोकसभा निवडणूक जवळ आली असता त्यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारसह राजकीय पक्षांना मोठा धक्का दिला असून इलेक्टोरल बॉण्ड्सवर सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. इलेक्टोरल बॉण्ड्स घटनात्मकदृष्ट्या असंवैधानिक असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. घटनेचं ‘कलम १९ ए’चा उल्लेख करत सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बॉण्ड्स स्कीम कलम 19(1)(a) चे उल्लंघन करणारी आणि घटनाबाह्य असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँड्स योजना रद्द केली. इलेक्टोरल बॉण्ड्स योजना असंवैधानिक ठरवून रद्द करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. कोर्टाने म्हटलं की, इलेक्टोरल बॉण्ड्स स्कीम माहिती आधिकाराचं उल्लंघन आहे. मतदारांना पक्षांच्या फंडिंगबाबत जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. ज्यांनी इलेक्टोरल बॉण्ड्स खरेदी केले आहेत, ती यादी सार्वजनिक करावी लागणार आहे.
सरकारचे पैसे कुठे जातात हे मतदारांना माहित हवं. ही माहिती असेल तर मतदारांना मतदाना करताना स्पष्टता येते. त्यामुळे स्टेट बँक ऑफ इंडियाला १२ एप्रिल २०१९ पासूनची सर्व माहिती सार्वजनिक करावी लागणार आहे. निवडणूक आयोगाला ही माहिती द्यावी लागणार आहे. येत्या ३ आठवड्यात स्टेट बँक ऑफ इंडियाला ही माहिती सादर करावी लागणार आहे
इलेक्टोरल बाँड म्हणजे काय?
इलेक्टोरल बाँड्स एक आर्थिक साधन म्हणून काम करतात. यामध्ये व्यक्ती आणि व्यवसायिकांना त्यांची ओळख उघड न करता राजकीय पक्षांना पैसे देण्यास अनुमती देतात. योजनेच्या तरतुदींनुसार, भारतातील कोणताही नागरिक किंवा देशात समाविष्ट किंवा स्थापित केलेली कोणतीही संस्था इलेक्टोरल बॉण्ड खरेदी करू शकते. हे बॉण्ड 1000 ते 1 कोटींपर्यंत विविध मूल्यांमध्ये उपलब्ध आहेत. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (SBI) सर्व शाखांमधून हे बॉण्ड मिळू शकतात. या देणग्या व्याजमुक्त आहेत.
Discussion about this post