कोलकाता : पश्चिम बंगालमधील शालेय सेवा आयोगाच्या शिक्षक भरती घोटाळ्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाचा निर्णय आला आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाने २३ हजारांहून अधिक नोकऱ्या रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पश्चिम बंगालमधील ममता सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. 2016 मध्ये ज्यांना नोकऱ्या मिळाल्या होत्या त्यांच्या नोकऱ्या न्यायालयाने रद्द केल्या आहेत. एवढेच नाही तर उच्च न्यायालयाने या लोकांना ४ आठवड्यांच्या आत पगार परत करण्याचे आदेश दिले आहेत.
कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती देवांशू बसाक यांच्या खंडपीठाने शिक्षक भरती घोटाळ्यावर हा निर्णय दिला. कोलकाता उच्च न्यायालयाने सांगितले की, 2016 मध्ये पश्चिम बंगालमधील शाळांमधील भरतीमधील विसंगतींची सीबीआय चौकशी करेल. शिक्षक भरती घोटाळ्याप्रकरणी माजी शिक्षणमंत्री पार्थ चॅटर्जी आणि तृणमूल काँग्रेसचे इतर नेते, आमदार आणि शिक्षण विभागातील अनेक अधिकारीही तुरुंगात आहेत, हे येथे नमूद करणे महत्त्वाचे आहे.
मात्र, आता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे बंगाल सरकारचे म्हणणे आहे. उल्लेखनीय आहे की 23 लाखांहून अधिक उमेदवारांनी 24,640 रिक्त पदांसाठी 2016 SLST परीक्षा दिली होती.
कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अभिजित गांगुली (जे आता भाजपचे नेते आहेत आणि तमलूकचे भाजपचे उमेदवार आहेत) यांनी या प्रकरणाची सुनावणी सीबीआयकडे सोपवली आणि पार्थ चॅटर्जीला सीबीआयसमोर हजर राहण्याचे आदेश दिले अटक करण्यात आली. या प्रकरणात आतापर्यंत 5000 जणांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत, ज्यांना चुकीच्या मार्गाने नोकऱ्या मिळाल्या होत्या.
Discussion about this post