नवी दिल्ली । इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन्स (EVM) मध्ये टाकलेल्या मतांसह VVPAT चे 100 टक्के पडताळणी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालय आपला निकाल दिला. यावेळी VVPAT पडताळणीची मागणी करणाऱ्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या असून तसेच बॅलेट पेपरवर मतदान घेण्याची याचिका फेटाळली आहे. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे निवडणूक आयोगाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
देशात लोकसभा निवडणुकीचा दुसऱ्या टप्प्याचे मतदान सुरु असताना सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे व्हीव्हीपॅट स्लिपसह ईव्हीएमद्वारे 100% मते जुळवण्याच्या मागणीला मोठा धक्का बसला आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने एकमताने हा निर्णय दिला आहे.
काय दिला निकाल
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भात दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवर निर्णय दिला आहे. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) संघटना आणि इतर काहींनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यात ईव्हीएमशी व्हीव्हीपॅट स्लिप 100 टक्के जुळण्याची मागणी केली होती. ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटीमध्ये कोणतीही छेडछाड शक्य नाही, असे निवडणूक आयोगाने खंडपीठाला सांगितले होते. आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला मशीन्सची सुरक्षा, त्यांचे सील करणे आणि त्यांच्या प्रोग्रामिंगबद्दल देखील माहिती दिली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायलयाने हा निर्णय दिला आहे.
कोर्टाने काय म्हटले
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात म्हटले आहे की, VVPAT स्लिप ४५ दिवस सुरक्षित राहील. या स्लिप उमेदवारांच्या स्वाक्षरीने सुरक्षित ठेवल्या जातील. निवडणुकीनंतर ईव्हीएम युनिट्सही सील करून सुरक्षित ठेवावे. निकाल जाहीर झाल्यानंतर तांत्रिक पथकाकडून ईव्हीएमची सूक्ष्म तपासणी करण्याचा पर्याय उमेदवारांकडे असणार आहे. निवडणुकीच्या निकालानंतर सात दिवसांत उमेदवारास असे करता येणार आहे.
Discussion about this post