नवी दिल्ली । सर्वोच्च न्यायालयाने कोविड-१९ लसीबाबत केंद्र सरकारला एक महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. कोविड-१९ लसीच्या दुष्परिणामांमुळे मृत्युमुखी पडणाऱ्यांसाठी भरपाई धोरण तयार करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत.
कोविड-१९ लसीच्या दुष्परिणामांमुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना भरपाई देण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने निकाली काढली. कोविड-१९ लसीकरणानंतर होणाऱ्या दुष्परिणामांची चौकशी करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला भरपाई धोरण तयार करण्याचे आणि लसीकरणाच्या दुष्परिणामांशी संबंधित डेटा वेळोवेळी जाहीर करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
मंगळवारी, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांचे खंडपीठ सर्वोच्च न्यायालयात कोविड-१९ लसीच्या कथित दुष्परिणामांमुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना भरपाई देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करत होते.
न्यायालयाने आता या याचिकांचा निकाल दिला आहे आणि लसीकरणानंतर होणाऱ्या दुष्परिणामांवर लक्ष ठेवण्याची विद्यमान व्यवस्था सुरूच राहील असे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, सध्याच्या व्यवस्थेमुळे, लसीकरणानंतर होणाऱ्या दुष्परिणामांची चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याची आवश्यकता नाही. न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की या निर्णयाचा अर्थ असा नाही की व्यक्ती कायदेशीर मदत घेऊ शकत नाहीत. न्यायालयाने म्हटले आहे की भरपाई धोरणाची स्थापना करणे म्हणजे भारत सरकार किंवा इतर कोणत्याही प्राधिकरणाकडून चूक किंवा कायदेशीर जबाबदारी स्वीकारणे असा अर्थ लावला जाणार नाही.
सरकारला निर्देश
कोविड-१९ लस घेतल्यानंतर गंभीर प्रतिकूल परिणामांसाठी भरपाई धोरण विकसित करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला दिले. प्रतिकूल परिणामांवर लक्ष ठेवण्याची विद्यमान व्यवस्था सुरू राहील आणि त्यासंबंधी संबंधित डेटा वेळोवेळी सार्वजनिक केला जाईल असेही त्यात म्हटले आहे.
Discussion about this post