नवी दिल्ली । देशातील सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. विशेष म्हणजे हा निर्णय देशातील महिलांशी संबंधित आहे. खरं तर, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, देशातील कोणत्याही धर्माची महिला, मग ती मुस्लिम धर्माची असली तरी तिला पालनपोषण भत्ता मिळण्याचा अधिकार आहे. यासाठी महिलेला सीआरपीसीच्या कलम १२५ अंतर्गत तिच्या पतीविरुद्ध याचिका दाखल करण्याचा अधिकार आहे. न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय दिला.
निकाल देताना न्यायाधीश काय म्हणाले?
आपला निकाल देताना न्यायाधीशांनी सांगितले की, मुस्लिम महिलांना स्वत:ला सांभाळण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. यासाठी ती कधीही तिचे कायदेशीर अधिकार वापरू शकते. इतकेच नाही तर मुस्लीम धर्मातील महिलांनाही हा अधिकार असून त्या फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १२५ अंतर्गत न्यायालयात याचिका दाखल करू शकतात, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. हे कलम सर्व धर्मातील महिला आणि विवाहित महिलांना लागू होते, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणात दोन्ही न्यायाधीशांनी वेगवेगळे निकाल दिले, परंतु त्यांच्या दोन्ही शब्दांचा अर्थ एकच राहिला.
अब्दुल समद नावाच्या एका मुस्लिम व्यक्तीने तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते ज्यात तेलंगणा न्यायालयाने त्यांना पत्नीला भरणपोषण भत्ता देण्याचे आदेश दिले होते. घटस्फोटित महिलेला सीआरपीसीच्या कलम १२५ अंतर्गत याचिका दाखल करण्याचा अधिकार नाही, असा युक्तिवाद करत अब्दुल यांनी या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
यासोबतच मुस्लिम महिलांना 1986 च्या कायद्यातील तरतुदींचे पालन करावे लागेल, असेही अब्दुल म्हणाले होते. मुस्लिम महिलेला 1986 च्या कायद्यान्वये किंवा CrPC च्या कलम 125 नुसार शासन करायचे हे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवायचे होते. यावर कोर्टातून मोठा निर्णय आला आणि कोर्टाने मुस्लिम महिलांना पोटगीसाठी CrPC कलम 125 अंतर्गत त्यांच्या पतीविरोधात याचिका दाखल करण्याचा अधिकारही दिला आहे.
Discussion about this post