नवी दिल्ली: देशातील नोकरदार महिलांना मासिक पाळीच्या काळात रजा मिळावी, या मागणीसाठी दाखल करण्यात आलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. या प्रकरणावर निकाल देण्यास न्यायालयाने नकार देत यासंदर्भात सरकारकडे दाद मागण्याचे निर्देश दिले.
ही याचिका वकील शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायाधीश जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले.
खंडपीठाने म्हटले की, मासिक पाळीसाठी रजा अनिवार्य केल्यास महिलांना कमकुवत किंवा दुय्यम दाखवणारे वातावरण निर्माण होऊ शकते. तसेच कंपन्या महिलांना नोकरी देताना टाळाटाळ करू शकतात किंवा महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्ती करण्यास टाळू शकतात, असा मुद्दाही न्यायालयाने मांडला.
न्यायालयाने असेही नमूद केले की, मासिक पाळी ही महिलांसाठी नैसर्गिक प्रक्रिया असून यासाठी सक्तीची रजा दिल्यास समाजात चुकीचा संदेश जाऊ शकतो. जर खाजगी कंपन्यांनी स्वेच्छेने अशा प्रकारची रजा दिली तर त्यास हरकत नाही, मात्र कायदेशीर बंधन केल्यास त्याचा महिलांच्या करिअरवर उलट परिणाम होऊ शकतो, असे न्यायालयाचे मत आहे.
याचिकाकर्त्यांनी केरळ राज्याचे उदाहरण देत तेथे मासिक पाळीच्या काळात सुट्टी देण्याचा नियम लागू असल्याचे सांगितले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात धोरणात्मक निर्णय घेण्याची जबाबदारी सरकारची असल्याचे स्पष्ट केले.
Discussion about this post