नवी दिल्ली । सुप्रीम कोर्टाने बुलडोझर कारवाईवर मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारी अधिकाराचा गैरवापर करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती बी.आर.गवई यांनी कवी प्रदीप यांच्या एका कवितेचा संदर्भ देत म्हटलं की, घर हे प्रत्येकाचे स्वप्न आहे, ते वर्षानुवर्षे चाललेल्या संघर्ष आणि सन्मानाचे लक्षण आहे. जर घर पाडले तर अधिकाऱ्याला हे सिद्ध करावे लागेल की हा शेवटचा उपाय होता.
अधिकारी स्वत: न्यायाधीश होऊ शकत नाही.” अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने बुलडोझर कारवाईवर निकाल देताना टिप्पणी करताना खडे बोल सुनावले. तसेच न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने बुलडोझरच्या कारवाईबाबत संपूर्ण देशात 15 मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर घर पाडण्याचा निर्णय झाला असेल तर 15 दिवसांची मुदत द्यावी. घर पाडण्याच्या कारवाईची व्हिडिओग्राफी आवश्यक आहे. जर कोणत्याही अधिकाऱ्याने मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केले, तर तो स्वखर्चाने मालमत्ता पुनर्बांधणी करेल आणि नुकसान भरपाई देखील देईल. स्वतःचे घर असावे, स्वतःचे अंगण असावे या स्वप्नात प्रत्येकजण जगतो. स्वतःचे घर घेण्याचे स्वप्न कधीही सोडू नये ही मानवी हृदयाची इच्छा असते.
न्यायालयाने निर्णय देताना आमचे हात बांधू नयेत, असा युक्तिवाद केंद्र सरकारने केला होता. गुन्हा केला म्हणून कोणाचीही मालमत्ता पाडलेली नाही. अवैध अतिक्रमण करणाऱ्या आरोपींवर कायद्यान्वये कारवाई करण्यात आली आहे, असा दावा केला होता.
Discussion about this post