मुंबई | राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांमधील नियमित प्राध्यापक भरतीसाठी राज्य शासनाने सुधारित अध्यादेश जाहीर केला असला, तरी त्यावरून नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. काही प्राध्यापक संघटना तसेच युवा सेना यांनी या अध्यादेशाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे.
शासनाने ही नियमावली राज्यपाल कार्यालयाच्या सूचनेनुसार पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणल्याचे सांगितले आहे. नव्या पद्धतीनुसार उमेदवारांच्या निवडीसाठी १०० गुणांचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. शैक्षणिक व संशोधन पात्रतेसाठी ६० गुण, अध्यापन कौशल्य मूल्यमापनासाठी २० गुण आणि मुलाखतीसाठी २० गुण अशी विभागणी करण्यात आली आहे.
पदवी, पदव्युत्तर गुणांसोबतच पीएचडी व एमफिलसाठी स्वतंत्र १७ गुण राखीव ठेवण्यात आले आहेत. नेट-जेआरएफ, केवळ नेट आणि सेट उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी वेगवेगळे गुण निश्चित करण्यात आले असून, तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांचा अनुभवही ग्राह्य धरण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
मात्र, विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) च्या १८ जुलै २०१८ च्या नियमावलीपासून शासन दूर जात असल्याचा आरोप होत आहे. तसेच एनआयआरएफ रँकिंगशी संबंधित अटीमुळे नामांकित विद्यापीठांतील उमेदवारांना प्राधान्य मिळेल, असा आक्षेप घेतला जात आहे.
युवा सेनेचे सहसचिव कल्पेश यादव यांनी प्रतिक्रिया देताना संशोधनाला प्राधान्य देणे योग्य असले, तरी एनआयआरएफच्या जाचक अटी ग्रामीण आणि इतर विद्यापीठांतील उमेदवारांवर अन्याय करणाऱ्या ठरू शकतात, असे मत व्यक्त केले. शासनाने ही अट तत्काळ वगळावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
दरम्यान, काही प्राध्यापक संघटनांनी शासनाच्या अधिकारावरच प्रश्न उपस्थित केले आहेत. यूजीसीच्या २०१८ च्या नियमावलीनुसार देशभर एकसमान निकष लागू असताना राज्य शासन स्वतंत्र नियम लागू करू शकते का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. वारंवार अध्यादेश काढून भरती प्रक्रिया लांबवली जात आहे का, अशीही चर्चा रंगली आहे.
या पार्श्वभूमीवर पात्र उमेदवारांमध्ये अस्वस्थता पसरली असून, प्राध्यापक भरती प्रक्रिया पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
Discussion about this post