राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; फक्त ५०० रुपयांमध्ये शेतीची वाटणी होणार

नुकत्याच पार पडलेल्या राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळात शेत जमिनीबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आलाय. शेतजमिनी वाटणीपत्राच्या दस्तास लागणारी नोंदणी फी माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलाय. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक भार कमी होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 85 नुसार शेत जमिनीचे वाटप करताना मोजणी करून वाटपाच्या दस्तास मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क द्यावे लागते. शेत जमिनीच्या वाटप पत्रास मुद्रांक शुल्काचा दर नाममात्र आहे. मात्र नोंदणी शुल्काच्या बाबतीत सवलत नाही. मुद्रांक शुल्कापेक्षा नोंदणी शुल्क अधिक असल्याने अनेक शेतकरी दस्तांची नोंदणी करीत नाहीत. नोंदणी न केल्यामुळे भविष्यात शेत जमिनीवर वाद निर्माण झाल्यास त्याचा शेतकऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो.

त्यामुळे अशा दस्तांना नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे शेतकऱ्यांना वाटप पत्राची नोंदणी सहजपणे करता येईल. या निर्णयामुळे शासनाच्या महसुलात दरवर्षी 35 ते 40 कोटी रुपयांची घट येऊ शकते. मात्र शेतीच्या वाटप पत्राची नोंदणी न केल्यामुळे शेतकऱ्यांना होणाऱ्या त्रासातून सुटका करण्यासाठी नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मुद्रांक शुल्कापेक्षा नोंदणी शुल्क अधिक असल्याने अनेक शेतकरी दस्तांची नोंदणी करत नाहीत. नोंदणी न केल्यामुळे भविष्यात शेत जमिनीवर वाद निर्माण झाल्यानंतर त्याचा शेतकऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना त्रास सहन करावा लागतो. दस्तांना नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.