मुंबई । राज्यात सप्टेंबरमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले. यानंतर राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी कोट्यवधी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले. मात्र याची मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचली नसल्याने याबाबत अनेकदा विचारणा देखील करण्यात आली होती.याचदरम्यान एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. राज्य सरकारने अद्याप केंद्राकडे मदतीसाठीचा औपचारिक प्रस्ताव पाठवला नाही, अशी माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी लोकसभेत दिली आहे.
राज्य सरकारचा प्रस्ताव आला नाही
सध्या संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू झाले आहे. यावेळी कृषी क्षेत्रावर चर्चा सुरू असताना सभागृहात कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी महाराष्ट्रात झालेल्या अतिवृष्टीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे आला नाही, असं सभागृहात सांगितले आहे.
केंद्रीय मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीसाठी राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीतून मदत मिळवण्यासाठी राज्य सरकारकडून औपचारिक निवेदन मिळणे आवश्यक आहे. या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी केंद्रीय पथकाने ३ ते ५ नोव्हेंबर २०२५ या दरम्यान महाराष्ट्रातील पूरग्रस्त भागांचा दौरा केला आहे. मात्र, पाहणी होऊनही राज्य सरकारकडून अंतिम प्रस्ताव अद्याप केंद्राला प्राप्त झालेला नाही. यावरून राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं असून शेतकरी संघटना, विरोधी पक्ष राज्य सरकारवर जोरदार टीका करत आहेत.
अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर १६ ऑक्टोंबर २०२५ रोजी केंद्र सरकारने आंतरमंत्रीय केंद्रीय पथक नियुक्त केले. या पथकाने ३ ते ५ नोव्हेंबर २०२५ दरम्यान महाराष्ट्रातील पूरग्रस्त भागांची पाहणी केली. राज्य सरकारकडून औपचारिक निवेदन अद्याप केंद्राला प्राप्त झाले नाही. हे निवेदन मिळाल्यानंतरच एनडीआरएफमधून अतिरिक्त मदत देण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले.
Discussion about this post