राज्य सरकारच्यावतीने गॅस वितरणाबाबत कडक नियमावली जारी ; वाचा काय आहेत?

मुंबई । आखाती युद्धाची झळ भारतीयांना देखील बसत असून गॅस टंचाईचा मोठा तुटवडा जाणवत आहे. दरम्यान, गॅस टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने गॅस सिलिंडर वितरणाबाबत नवी नियमावली जाहीर केली आहे. गॅसचा काळाबाजार रोखण्यासाठी आणि जीवनावश्यक क्षेत्रांना पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी सरकारकडून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

राज्यात गॅस तुटवड्यामुळे अनेक शहरात ग्राहक सिलेंडरसाठी रांगेत उभे राहिले आहेत. केवळ सर्वसामान्यच नाही तर राज्यातील आश्रमशाळा, वसतिगृह, रुग्णालयातील कँटिन, अंगणवाड्यासह अनेक ठिकाणी गॅस टंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी सरकारने पावलं टाकली आहेत. त्यातच आता सरकारने आणखी एक मोठे पाऊल टाकले आहे.

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने काल एक परिपत्रक काढले. 13 मार्च रोजी प्रत्येक जिल्ह्यातील शैक्षणिक संस्थासह इतर अत्यावश्यक सेवांसाठी घरगुती गॅसच्या पुरवठ्याविषयी मोठे आदेश देण्यात आले. त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यातील शासकीय आश्रमशाळा, अनुदानित आश्रमशाळ, वसतिगृहे, शासकीय खानवळ, मध्यान्ह भोजन योजना, अंगणवाडी, शैक्षणिक संस्थातंर्गत चालविल्या जाणाऱ्या खानावळी इत्यादींना 100 टक्के एलपीजी गॅस सिलेंडरचा पुरवठा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

या ठिकाणी 100 टक्के गॅस पुरवठा
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने आदेशानुसार, रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, स्मशानभूमि, वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम या सार्वजनिक सेवांसाठी 100 टक्के गॅस पुरवठा करण्यात येणार आहे. तर उपहारगृहे, संरक्षण क्षेत्र, शासकीय व सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्था, रेल्वे, हवाई वाहतूक, पोलीस आणि तुरुंग यांना 70 टक्के गॅस पुरवठा करण्यात येणार आहे. तर महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, औषध उद्योग, बीज प्रक्रिया, मत्स्यपालन संस्थांसाठी ही मर्यादा 50 टक्के असेल. सरकारच्या या धोरणामुळे अत्यावश्यक सेवा विस्कळीत होणार नाही आणि त्यावर गॅस पुरवठ्याअभावी ताण येणार नाही याची खात्री देण्यात आली आहे.

राज्य सरकारच्यावतीने गैस वितरणाबाबत नियमावली जारी
रुग्णालये – १००%

शैक्षणिक संस्था – १००%

सार्वजनिक सेवा – १००%

स्मशानभुमी – १००%

वृद्धाश्रम – १००%

अनाथश्रम – १००%

उपहारगृहे – ७०%

संरक्षण क्षेत्र – ७०%

शासकीय व सार्वजनिक क्षेत्र – ७०%

. रेल्वे- ७०%. हवाईवाहतुक – ७०%
पोलिस/तुरुंग – ७०%

. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ – ५०%
औषध उद्योग – ५०%
बीज प्रक्रिया – ५०%
मत्स्यपालन – ५०%