लाजीरवाणी घटना! अजितदादांच्या निधनादिवशीच मंत्रालयात फाईलवर सह्या; प्रकार समोर येताच मुख्यमंत्री अ‍ॅक्शनमध्ये

मुंबई । राज्यात शासकीय दुखवट्याचे वातावरण असतानाच मंत्रालयात अत्यंत वादग्रस्त घडामोड उघडकीस आली आहे. अल्पसंख्याक विकास विभागाकडून अवघ्या चार दिवसांत तब्बल 75 शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्यांक दर्जाची प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याचे समोर आले आहे. या निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तात्काळ दखल घेत संबंधित प्रमाणपत्रांना स्थगिती दिली असून उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

अजित पवार यांच्या निधनाच्या दिवशीच पहिले प्रमाणपत्र

धक्कादायक बाब म्हणजे, अजित पवार यांच्या अपघाती निधनाच्या दिवशी, 28 जानेवारी रोजी दुपारी 3 वाजता पहिले अल्पसंख्यांक दर्जाचे प्रमाणपत्र देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्यात शोककळा पसरलेली असतानाच मंत्रालयातून प्रमाणपत्रांचे वाटप सुरू झाल्याने अनेकांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे.

मागील वर्षी ऑगस्ट महिन्यापासून अल्पसंख्यांक दर्जाची प्रमाणपत्रे देण्यास स्थगिती होती. 12 ऑक्टोबर रोजी तत्कालीन संबंधित मंत्री Manikrao Kokate यांनी आदेश काढून या प्रक्रियेला ब्रेक लावला होता. मात्र, त्यांच्या राजीनाम्यानंतर हा विभाग अजित पवार यांच्याकडे होता. त्यांच्या निधनानंतर काही तासांतच स्थगिती डावलून प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे.

अल्पसंख्यांक दर्जाचे फायदे काय?

एखाद्या शैक्षणिक संस्थेला अल्पसंख्यांक दर्जा मिळाल्यानंतर त्या शाळांवर काही विशेष तरतुदी लागू होतात. शिक्षक भरती प्रक्रियेत TETची अट लागू होत नाही, तसेच Right of Children to Free and Compulsory Education Act (RTE) कायद्याच्या काही तरतुदींपासून सूट मिळते. याशिवाय मोठ्या प्रमाणावर देणग्या व अनुदान स्वीकारण्यासही मुभा मिळते. त्यामुळे या दर्जाला मोठे आर्थिक व प्रशासकीय महत्त्व आहे.

मुख्यमंत्र्यांचे चौकशीचे आदेश
प्रकरण समोर येताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व प्रमाणपत्रांना तात्पुरती स्थगिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच संपूर्ण प्रक्रियेची उच्चस्तरीय अधिकाऱ्याकडून चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.या घटनेमुळे मंत्रालयातील कामकाजाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, शासकीय शोककाळात घेतलेल्या या निर्णयाबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. चौकशी अहवालानंतर पुढील कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.