मुंबई : शिखर बँकेच्या कथित घोटाळा प्रकरणी अजित पवार, सुनेत्रा पवार यांच्यासर इतर आरोपींना क्लीन चीट देण्यात आली आहे. तपास यंत्रणांनी जानेवारीमध्ये सादर केलेल्या क्लोजर रिपोर्टचा तपशील आता जाहीर करण्यात आला आहे.
यामध्ये देण्यात आलेल्या माहितीनुसार कर्ज वाटप, साखर कारखाने विक्री, यामुळे बँकेला कोणतेही नुकसान झाल्याचे पुरावे उपलब्ध नसल्याचे या क्लोजर रिपोर्ट मध्ये सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे बारामती लोकसभा मतदारसंघातील महायुतीच्या उमेदवार सुनेत्रा पवार तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना हा मोठा दिलासा मानला जात आहे.
याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, शिखर बँकेच्या कामकाजाची नाबार्डनं 2007 ते 2011 दरम्यान तपासणी केली होती. त्यानंतर बँकेने उपलब्ध केलेल्या अहवालातील तपशीलाच्या पार्श्वभूमीवर जानेवारी 2013 मध्ये बँकेच्या कामकाजाची चौकशी सुरू करण्यात आली. जानेवारी 2014 मध्ये सहकार आयुक्तांना सादर केलेल्या चौकशी अहवालात बँकेचे नुकसान झाल्याचे म्हटलेलं नाही.
जानेवारी 2024 मध्ये दाखल झालेला हा क्लोजर रिपोर्ट अद्याप मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टानं स्वीकारलेला नाही. या क्लोजर रिपोर्टला अण्णा हजारे, शालिनीताई पाटील तसेच अन्य तक्रारदारांनी विरोध करत प्रोटस्ट पीटीशन कोर्टात सादर केली होती. मात्र मूळ तक्रारदार सुरेंद्रमोहन अरोरा यांच्याशिवाय अन्य कुणाचीही विरोध याचिका स्वीकारण्यास,कोर्टानं नकार दिलाय
Discussion about this post