नवी दिल्ली । लोकसभेतील यशामुळे शरद पवार आता अजित पवारांविरुद्ध कायदेशीर लढाईसाठी आक्रमकपणे सरसावले आहेत. अजित पवार आणि त्यांच्यासोबत गेलेल्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी त्यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर २३ जुलैला सुनावणी होणार आहे. दुसरीकडे, नागालँडमधील राष्ट्रवादीच्या सात आमदारांना पात्र ठरवण्याच्या तिथल्या विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयालाही शरद पवार गटाने याचिकेद्वारे आव्हान दिले असून कोटनि या सर्व आमदारांना नोटीस बजावली आहे. दरम्यान, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने वर्गणी घेण्यासाठी शरद पवार गटाला पक्ष म्हणून अंतरिम मान्यता दिली आहे.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांतील आमदारांना अपात्र न ठरवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याला शरद पवार गटाने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले. शिवसेना आमदारांविषयीही त्यांनी असाच निर्णय दिला. त्या विरोधात उद्धवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनीही सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
त्यावर १९ जुलैला सुनावणी होऊन हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात की मुंबई हायकोर्टात चालणार हे निश्चित होईल. मात्र, शिवसेनेप्रमाणेच राष्ट्रवादीच्या आमदारांना अपात्र न ठरवण्याचा निर्णय होऊनही शरद पवारांनी त्याच वेळी न्यायालयात धाव न घेतल्याने राजकीय वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त होत होते. आता लोकसभा निवडणुकीनंतर बदललेल्या राजकीय समीकरणांमुळे आणि विधानसभेच्या पाश्वभूमीवर त्यांनी हा निर्णायक पवित्रा घेतल्याचे दिसत आहे.
Discussion about this post