मुंबई । राज्यातील मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींबाबत राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतलाय. आता ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत २८ फेब्रुवारीपर्यंत संपतेय, त्या ठिकाणी विद्यमान सरपंचला प्रशासक म्हणून नेमले जाणार आहे. यामुळे ग्रामपातळीवरील प्रशासनात सातत्य राहणार आहे.
जानेवारीमध्ये काढलेल्या परिपत्रकानुसार 2026 मध्ये मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर बाहेरील प्रशासक नेमण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला होता. मात्र राज्यभरातील ग्रामपंचायतींची मोठी संख्या आणि पंचायत समित्यांमधील विस्तार अधिकाऱ्यांची मर्यादित उपलब्धता लक्षात घेता प्रशासनासमोर व्यवहार्य अडचणी उभ्या राहण्याची शक्यता होती. यामुळे सरकारने सुधारित निर्णय घेत स्थानिक पातळीवरच कारभार सोपवण्याचा मार्ग निवडला.
नव्या आदेशानुसार, ग्रामपंचायतीची मुदत संपण्याच्या दिवशी जे सरपंच पदावर असतील, त्यांनाच प्रशासक म्हणून नियुक्त केले जाईल. त्यांच्या मदतीसाठी विद्यमान उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांची प्रशासकीय समिती स्थापन केली जाणार आहे. त्यामुळे स्थानिक प्रशासनात सातत्य राहील आणि निर्णय प्रक्रियेत खंड पडणार नाही.
प्रशासक आणि समितीचा कार्यकाळ नेमणुकीपासून सहा महिने किंवा संबंधित ग्रामपंचायतीची निवडणूक पूर्ण होईपर्यंत इतकाच असेल. निवडणुका पार पडताच नव्याने निवडून आलेले पदाधिकारी नियमित कारभार स्वीकारतील.
28 फेब्रुवारीपर्यंतच लागू
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, हा निर्णय सध्या 28 फेब्रुवारीपर्यंत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींसाठीच लागू असेल. प्रशासक आणि समिती नेमण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे असतील. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रशासन सुरळीत ठेवण्यासाठी आणि अचानक बदलामुळे निर्माण होणारी पोकळी टाळण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे मानले जात आहे.
Discussion about this post