जिल्ह्यात अवैध गौणखनिज उत्खननाविरोधात महसूल विभागाची धडक कारवाई

678 वाहनांवर कारवाई; 10 कोटींपेक्षा अधिक दंड आकारणी

जळगाव : जळगाव जिल्ह्यात अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतुकीस प्रतिबंध करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून सन 2025-26 या आर्थिक वर्षात व्यापक स्वरुपाची कारवाई  करण्यात आली आहे. दि. 1 एप्रिल 2025 ते 28 फेब्रुवारी 2026 या कालावधीत अवैध उत्खनन व वाहतूक करणाऱ्या 678 वाहनांवर कारवाई करण्यात आली असून एकूण रु. 10,00,26,778/- इतका दंड आकारण्यात आला आहे. त्यापैकी रु 6,99,71,250/- इतकी रक्कम वसूल करण्यात आली आहे.

या कालावधीत अवैध गौणखनिज प्रकरणी 59 गुन्हे दाखल करण्यात आले असून अवैध उत्खननासाठी वापरण्यात आलेली 7 यंत्रसामग्री जप्त करण्यात आली आहे.1 जानेवारी 2024 ते 31 जानेवारी 2026 या कालावधीत जिल्ह्यात एकूण 6818.27  ब्रास वाळूसाठा जप्त करण्यात आला आहे. त्यापैकी 4039 ब्रास वाळूचा नियमानुसार लिलाव करण्यात आला असून त्यातून शासनास रु. 60,49,933/- इतका महसूल प्राप्त झाला आहे. उर्वरित जप्त वाळूसाठा शासनाच्या नियमांनुसार घरकुलांना उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. सन 2025-26 मध्ये नोव्हेंबर-डिसेंबर 2025 दरम्यान पर्यावरण अनुमती प्राप्त 14 वाळूगटांसाठी ई-लिलाव प्रक्रिया राबविण्यात आली. त्यापैकी 13 वाळूगटांचा यशस्वी लिलाव झाला असून जाहिर ई- लिलाव प्रक्रियेतून 60,210 ब्रास वाळूसाठी रु. 4,79,95,730/- इतका महसूल शासनास प्राप्त झाला आहे.

तालुकास्तरीय तांत्रिक समितीकडून प्राप्त 17 वाळूगटांचे जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल (DSR) प्रसिद्ध करण्यात आले असून भूविज्ञान आणि खनिकर्म संचालनालय, नागपूर यांच्याकडे खाणकाम आराखडा (Mining Plan) मंजुरीची कार्यवाही सुरू आहे. मार्च 2026 मध्ये संबंधित 17 वाळूगटांचा ई-लिलाव प्रस्तावित आहे. तसेच तालुकास्तरिय समितीकडून नव्याने प्राप्त 96 वाळूगट प्रस्ताव  जाहिर ई-लिलाव  पर्यावरण अनुमती प्रक्रियेसाठी पर्यावरण सल्लागारांकडे पाठविण्यात आले आहेत.

अवैध उत्खनन व वाहतूक रोखण्यासाठी दि. 8 एप्रिल 2025 रोजीच्या वाळू धोरणानुसार महसूल, पोलिस व परिवहन विभागांच्या समन्वयातून जिल्हास्तरीय वाळू नियंत्रण समितीची बैठक घेण्यात आली असून प्रभावी उपाययोजना करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय जिल्ह्यात दक्षता पथक व गस्ती पथके स्थापन करून सातत्याने कारवाई सुरू ठेवण्यात आली आहे. जिल्ह्यात अवैध गौण खनिज उत्खननास प्रतिबंध करण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध असल्याचे जिल्हा प्रशासनाने कळविले आहे.