जळगाव । उन्हाळ्यात पाणी टंचाई जाणव‍िण्याची शक्यता आहे. त्यापार्श्वभूमी महसूल प्रशासनाने सतर्क होत आतापासूनच जिल्ह्यातील पाण्याचे स्त्रोतांचा शोध घ्यावा. ज्या ठिकाणी सध्या पाण्याची टंचाई असेल तेथे मोठे पाझर तलाव, कालव्याचे पाण्याच्या साठ्याची जपवणूक करा. पाण्याचा जपून वापर करावा. अशा सूचना नाश‍िक विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी आज येथे दिल्या.
जळगाव जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील उपजिल्हाधिकारी, जिल्ह्यातील सर्व प्रांताधिकारी व तहसीलदार यांच्या कामकाजाचा विभागीय आयुक्तांनी जळगाव येथे आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, विभागीय आयुक्तालयाचे सहायक आयुक्त विठ्ठल सोनवणे आदी उपस्थित होते.
विभागीय आयुक्त श्री.गमे म्हणाले की, जिल्ह्यात अनधिकृत वाळू , क्रेशरवर कारवाई मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. ही चांगली गोष्ट आहे. मात्र नागरिकांना वैध मार्गाने वाळू उपलब्ध करून दिली पाहिजे. ई-चावडी मध्ये प्रत्येक गावचे रेकॉर्ड जमाबंदी करण्यात यावे. प्रत्येक तलाठ्याचे दप्तर अपडेट व ऑनलाईन करून तपासून घेण्यात यावे.
महसूल व गौण खनिज वसूलीचा आढावा घेतांना विभागीय आयुक्त श्री.गमे म्हणाले की, अवैध गौण खनिजांच्या थकीत वसूलीचे प्रमाण वाढविण्यात यावे. गौण खनिज उत्खनन वसुलीतील जिल्ह्यातील अधिकृत स्टोन क्रेशरची तपासणी करण्यात यावी. अनाधिकृत क्रेशर व दगडखाणीचा शोध घेण्यात यावा. नवीन वाळू धोरणाची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजे. अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची तपासणी करण्यात यावी. वाहनांना जीपीएस प्रणाली बसविण्यात यावी. असे ही विभागीय आयुक्तांनी सांगितले.
भूसंपादन प्रकरणांचा आढावा श्री.गमे म्हणाले, जमीन विषयक रेकॉर्ड अपडेट करण्याची प्रत्येकाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. जिल्ह्यातील वहिवाटीचे रस्ते नकाशावर आणण्यात यावे. गावातील स्मशानभूमीच्या नोंदी घेण्यात याव्यात. यामुळे ज्या गावात स्मशानभूमीची गरज आहे तेथे स्मशानभूमीची उपलब्ध करून देता येईल.
भूमि अभिलेख विभागाने जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांसाठी व्हर्जन २ च्या माध्यमातून ऑनलाईन मोजणी अर्ज व जमीन विषयक सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. यापुढे जिल्ह्यातील सर्व जमीनीची मोजणी रोव्हर मशीनद्वारे करण्यात यावी. असे ही श्री. गमे यांनी सांगितले.
ई-हक्क प्रणालीत फेरफाराची प्रलंबित ७७९ प्रकरणांचा निपटारा करण्यात यावा. ई – पंचनामा बाबत जिल्ह्यात समाधानकारक काम झाले आहे. आपले सरकार पोर्टलवरील तक्रारींचा गतीने निपटारा करण्यात यावा. मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षातील तक्रारींची दखल घेण्यात यावे. अर्धन्यायिक प्रकरणात १४५५ केसेस शिल्लक आहेत. ई-क्यूएज कोर्ट पोर्टलच्या बाहेर एकही केसेस चालविण्यात येऊ नये. पोलीस पाटील अॅप कार्यान्वित करण्यात यावे. दिवसेंदिवस महसूल विभाग डिजिटल होत आहे. अशा काळात महसूल अधिकाऱ्यांनी अपडेट असले पाहिजे. अशी अपेक्षाही विभागीय आयुक्तांनी यावेळी व्यक्त केली.
जिल्ह्यात घरकुल योजनेत भूमीहीन लाभार्थ्यांना जमीन देणे, मूख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेत ही चांगले काम झाले आहे. विकसित भारत संकल्प यात्रेत महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सहभाग नोंदवावा. मनरेगा मधील मजूरांचा वेतन वेळेवर करण्यात यावे. अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.
