मुंबई ! महाराष्ट्रातील महाविद्यालयांमध्ये नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) लागू होऊन तिसरे शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले असले तरी, प्राध्यापकांचा कार्यभार कसा ठरवायचा याबद्दल सरकारकडून स्पष्ट मार्गदर्शनाचा अभाव आहे. यामुळे अनेक प्राध्यापकांचा ‘अतिरिक्त’ ठरत आहेत.
नवीन अभ्यासक्रमामुळे काही विषयांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या घटल्याने तब्बल १० ते १५ टक्के प्राध्यापक अतिरिक्त घोषित होण्याची शक्यता आहे. यामुळे अनेकांना स्वतःच्या महाविद्यालयाऐवजी इतर महाविद्यालयांमध्ये पाठवले जात आहे किंवा वर्गात न शिकवता केवळ वेतन घेण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जर ही स्थिती अशीच राहिली, तर महाविद्यालयांमधील ही पदे रद्द होण्याची शक्यता आहे.
प्राध्यापकांचा कार्यभार मोजण्यासाठी सरकारचे जुनेच नियम अजूनही लागू आहेत. अनेक महाविद्यालयांच्या मते हे नियम कालबाह्य झाले आहेत. पूर्वीच्या पद्धतीनुसार, २५ विद्यार्थ्यांमागे एका भाषा शिक्षकाची नेमणूक केली जात असे. परंतु NEP मुळे विषयांच्या निवडी वाढल्याने विद्यार्थ्यांचे प्रमाण विभागले गेले आहे. त्यामुळे वर्गसंख्या कमी झाली असली तरी अध्यापनाचे स्वरूप आणि शिक्षकांची गरज तशीच असल्याचे महाविद्यालयांचे म्हणणे आहे.
NEP नुसार, विद्यार्थी आता एक प्रमुख, एक दुय्यम आणि एक खुला वैकल्पिक विषय निवडू शकतात. तसेच, बहुविद्याशाखीय अभ्यासक्रमांमुळे प्रत्येक विषयात विद्यार्थ्यांची संख्या विभागली गेली आहे. अनेक महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांची आधीच कमतरता आहे. त्यामुळे काही महाविद्यालयांमध्ये तासिका तत्त्वावर शिक्षकांची नेमणूक केली आहे. अशा परिस्थितीत, NEP मुळे काही विषयांचे शिक्षक अतिरिक्त झाले, तर महाविद्यालयांची मोठी अडचण होईल, असे पार्ल्यातील एका महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी सांगितले. हा प्रश्न मुख्यत्वे भाषा विषयांशी संबंधित असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. यामुळे शिक्षकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
Discussion about this post