नवी दिल्ली । देशभरातील बांधकाम व्यावसायिक-खरेदीदारांच्या करारांमध्ये समान नियमांची नितांत गरज आहे, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने भर दिला आहे. आज सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, भारतात बांधकाम व्यावसायिकांकडून मालमत्ता खरेदीदारांची फसवणूक केली जात आहे. मीडिया एजन्सीच्या वृत्तानुसार, भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने सांगितले की, हा धोरणाचा विषय आहे आणि हा मुद्दा न्यायालयांनी पाहण्याची गरज नाही.
या प्रकरणावर भाष्य करताना, भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय वाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सांगितले की, बिल्डर खरेदीदारांवर काय लादू शकतात यावर एकसमानता असणे आवश्यक आहे. अन्यथा बिल्डर देशभरातील खरेदीदारांची फसवणूक करत राहतील.
बिल्डर-खरेदी कराराचा मसुदा सादर केला
2020 मध्ये वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर (पीआयएल) सुनावणी करताना SC ने ही टिप्पणी दिली होती. या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान, वरिष्ठ वकील देबाशीष भारुका, ज्यांनी खंडपीठाला ॲमिकस क्युरी म्हणून मदत केली, त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, राज्य सरकारांच्या सूचना आणि बिल्डर-खरेदीदार कराराचा मसुदा समाविष्ट करून अंतिम स्थिती अहवाल सादर करण्यात आला आहे.
मध्यमवर्गीय मालमत्ता खरेदीदारांना दिलासा मिळेल
खंडपीठाने भारुकाच्या अहवालाचे पुनरावलोकन करण्याची आणि कॉन्फेडरेशन ऑफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (CREDAI) ने घेतलेल्या आक्षेपांवर विचार करण्याची गरज व्यक्त केली आणि या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 19 जुलै रोजी निश्चित केली.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की यापूर्वी जानेवारी 2022 मध्ये, न्यायालयाने म्हटले होते की ‘नॅशनल मॉडेल बिल्डर-बायर ॲग्रीमेंट’ असावा, जेणेकरून मालमत्ता खरेदीदारांना काहीवेळा रिअल इस्टेट डेव्हलपर्सने लादलेल्या अनावश्यक अटींमुळे त्रास होणार नाही. विशेषत: मध्यमवर्गीय मालमत्ता खरेदीदारांना यातून मोठा दिलासा मिळणार आहे.
Discussion about this post