मुंबई । नवीन वर्षाच्या सुरुवातीसह, तंबाखू सेवन करणाऱ्यांसाठी एक महत्वाची बातमी असून ज्याचा थेट परिणाम त्यांच्या खिशावर होईल. रोजची सवय बनलेली सिगारेट आता पूर्वीसारखी स्वस्त राहणार नाही. केंद्र सरकारने तंबाखूजन्य पदार्थांवर अतिरिक्त एक्साइज ड्युटी लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. १ फेब्रुवारी २०२६ पासून हे नवीन दर लागू होणार असून यामुळे सिगारेट, तंबाखू या पदार्थांच्या किंमती वाढणार आहेत.
नवीन नियमांनुसार, सिगारेटवर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लादले जाईल. हे शुल्क सध्याच्या ४० टक्के जीएसटीपेक्षा वेगळे असेल. अर्थ मंत्रालयाने केंद्रीय उत्पादन शुल्क कायद्यात सुधारणा केली आहे, सिगारेटच्या लांबीनुसार उत्पादन शुल्क ₹२,०५० ते ₹८,५०० प्रति १००० सिगारेट निश्चित केले आहे.
याचा थेट परिणाम प्रत्येक सिगारेटच्या किरकोळ किमतीवर होईल. सरकारने कर सिगारेटच्या लांबी आणि श्रेणीशी जोडला आहे. ६५ मिलीमीटरपर्यंतच्या लहान नॉन-फिल्टर सिगारेटवर प्रति स्टिक अंदाजे ₹२.०५ कर आकारला जाईल. त्याच लांबीच्या फिल्टर सिगारेटवर प्रति स्टिक अंदाजे ₹२.१० कर आकारला जाईल.
६५ ते ७० मिलिमीटर आकाराच्या सिगारेटवर ३.६० ते ४.०० रुपये आणि ७० ते ७५ मिलिमीटर आकाराच्या प्रीमियम सिगारेटवर प्रति स्टिक अंदाजे ५.४० रुपये अतिरिक्त उत्पादन शुल्क आकारण्यात आले आहे. मानक नसलेल्या डिझाइन असलेल्या सिगारेटवर जास्तीत जास्त ८.५० रुपये प्रति स्टिक कर आकारला जाईल.
जर सध्या एखादी सिगारेट २० रुपयांना विकली जात असेल आणि ६५ मिमी फिल्टर श्रेणीत येत असेल, तर २ रुपयांपेक्षा जास्त अतिरिक्त कर जोडला जाऊ शकतो. करात डीलर मार्जिन आणि इतर खर्च जोडल्यानंतर, अशा सिगारेटची किंमत २२ ते २३ रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते. प्रीमियम सिगारेट ओढणाऱ्यांना आणखी जास्त पैसे द्यावे लागतील.
Discussion about this post