नवी दिल्ली । मणिपूर हिंसाचाराच्या मुद्द्यावर काँग्रेस खासदार तरुण गोगोई यांनी लोकसभेत अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस दिली आहे. याआधी मंगळवारी विरोधी पक्षाने म्हटले होते की, देशासमोरील ज्वलंत समस्यांचे उत्तर सरकारला द्यावे लागेल. मणिपूरचा विशेष उल्लेख करून विरोधकांनी सांगितले की, सरकार या विषयावर स्पष्टपणे बोलत नाही हे आश्चर्यकारक आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सभागृहात या विषयावर बोलण्यास का टाळत आहेत, अशी विरोधकांची मागणी आहे. आता विरोधकांकडून अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस देण्यात आली असताना नरेंद्र मोदी यांचे 2018 चे एक विधान व्हायरल होत आहे.
2018 मध्ये देखील मोदी सरकारच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला गेला होता (तेलगु देसम पार्टीने तो आणला होता) तेव्हा ते म्हणाले होते की तुम्ही सर्वांनी चांगली तयारी करावी अशी माझी इच्छा आहे जेणेकरून 2023 मध्ये देखील तुम्हाला अविश्वास प्रस्ताव मांडण्याची संधी मिळेल. पंतप्रधानांच्या या विधानादरम्यान, विरोधी पक्षांनी त्यांचे भाकीत अभिमानास्पद असल्याचे सांगितले तेव्हा पंतप्रधान म्हणाले की ही समर्पणाची भावना आहे.
Opposition is bringing a No confidence motion against government which PM Modi had predicted 5 years ago! pic.twitter.com/PBCaUe3fqG
— DD News (@DDNewslive) July 26, 2023
2018 मध्ये पंतप्रधान काय म्हणाले होते
2018 मध्ये विरोधकांनी अविश्वास ठराव मांडला तेव्हा सभापती सुमित्रा महाजन होत्या. अविश्वास प्रस्ताव तेलगू देसमने आणला होता, त्याला इतर विरोधी पक्षांचा पाठिंबा होता. त्यावेळी मतदानादरम्यान एनडीएला 314 खासदारांचा पाठिंबा मिळाला होता आणि विरोधकांचा अविश्वास प्रस्ताव फेटाळण्यात आला होता.
सत्ताधारी पक्षाला चर्चेत रस नाही’
संयुक्त विरोधी आघाडीने म्हणजेच भारताने सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्याचा निर्णय घेतला आहे जेणेकरून पंतप्रधान मोदींना मणिपूरच्या मुद्द्यावर संसदेत बोलण्यास भाग पाडले जाईल. NDA कडे बहुमत असल्याने अविश्वास प्रस्ताव अपयशी ठरणे निश्चित आहे आणि म्हणूनच अविश्वास प्रस्ताव, भारताच्या अखत्यारीत आल्यानंतर विरोधकांचे पहिले मोठे पाऊल, समजाची लढाई म्हणून पाहिले जात आहे – विरोधक मणिपूरवर चर्चेसाठी सरकारला भाग पाडू शकतात का सरकार मणिपूरवर चर्चेसाठी तयार आहे असे सरकारने सांगितले परंतु विरोधक चर्चेपासून पळ काढत आहेत.
Discussion about this post