नवी दिल्ली : गेल्या काही काळात पेपर फुटीचे प्रमाण समोर आले. मात्र आता पेपर फुटीबद्दल अत्यंत मोठा निर्णय शासनाकडून घेण्यात आलाय.
काही दिवसापूर्वी लोकसभेत रोजी हा पेपर फुटीचा विधेयक मांडण्यात आलाय. हा विधेयक केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी मांडला आहे. जर एखादा व्यक्ती हा पेपर फुटीमध्ये दोघी आढळला तर त्याला तब्बल 10 वर्षांची जेल होणार आहे आणि 1 कोटी रूपये दंड भरावा लागणार. पेपर फुटीसंदर्भात कठोर भूमिका घेताना केंद्र शासन दिसत आहे.
फक्त हेच नाही तर पेपर फुटीमध्ये एखादी संस्था सहभागी असेल तर त्या संस्थेला परत परीक्षा घेण्याचा सर्व खर्च हा उचलावा लागेल आणि कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल. म्हणजेच काय तर पेपर फुटीमध्ये शाळेचा किंवा महाविद्यालयाचा सहभाग आढळून आला तर कठोर कारवाईला संस्थेला सामोरे जावे लागेल.
पेपर फुटीमुळे जर परीक्षा रद्द झाली तर रद्द झालेल्या परीक्षेचा संपूर्ण खर्च हा त्या संस्थेला करावा लागेल.
Discussion about this post