जळगाव । जळगाव महापालिकेला तब्बल ९६ कोटी रूपये भरण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. न्यायालयात महापालिकेची बाजू वकिलांनी न मांडल्यामुळे मक्तेदारांकडील कामगारांच्या याचिकेवरून हे आदेश देण्यात आले. यापूर्वीही एका विहिरीच्या मोबदल्यात महापालिकेने तब्बल २५ कोटी अदा केले असल्याची खळबजनक माहिती नगरसेवक नितीन लढ्ढा यांनी सभागृहात दिल्याने, सभागृहातील वातावरणच अत्यंत गंभीर झाले होते.
श्री. लढ्ढा म्हणाले की, १९९२-९३ मध्ये पालिकेच्या आरोग्य विभागात एका मक्तेदारामार्फत ६९५ सफाई कामगार कामावर ठेवण्यात आले होते. या कामगारांनी २००७ मध्ये कामगार न्यायालयात गेले. मनपाने आम्हाला कायमसेवेत समाविष्ट करून घ्यावे, तसेच गॅच्युईटीसह सर्व सवलती मिळाव्यात असा दावा त्यांनी दाखल केला.
याबाबत महापालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयात, सदर कर्मचारी मनपाच्या आस्थापनेवर नसल्यामुळे त्यांना तसा दावा दाखल करता येणार नाही, अशी बाजू मांडणे गरजेचे होते. तसेच, त्यासंदर्भांतील पुरावे कामगार न्यायालयात सादर करणे आवश्यक होते. मात्र, त्यांनी न्यायालयात मनपाची बाजू व्यवस्थित मांडली नाही. त्यामुळे २०१५ मध्ये न्यायालयाने मनपाविरोधात निकाल दिला.
या निकालविरूद्ध महापालिकेने उच्च न्यायालयात अपिल दाखल केले. मात्र, कामगार न्यायालयाने दिलेल्या निकालास स्थगिती न घेता दोन वर्ष उच्च न्यायालयातील खटला चालविला नाही, असे न्यायालयाने सांगितले. त्यानंतर महापालिकेला पुरावे मागितले असता, तेव्हा मनपाने पुरावे गोळा करण्यास सुरवात केली. मात्र, यावेळी न्यायलयाने महापालिका प्रशासनावर ताशेरे ओढून १ लाख रुपयांचा दंड आकारला आणि कामगार न्यायालयात सदर केसचे पुरावे सादर करून बाजू मांडण्याची संधी दिली.
Discussion about this post