मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका ऐतिहासिक निवाड्यामुळे सरकारी आणि निमसरकारी संस्थांमध्ये दशकाहून अधिक काळ अर्धवेळ किंवा कंत्राटी स्वरूपात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम होण्याची मोठी संधी मिळाली आहे. या निर्णयाने नव्या वर्षात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी आशेचा किरण निर्माण केला आहे.
2006 साली झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘उमादेवी’ प्रकरणातील निर्णयामुळे कंत्राटी कामगारांच्या स्थायीकरणाचा मार्ग कठीण झाला होता. मात्र, ‘जग्गो विरुद्ध केंद्र सरकार’ आणि ‘अनिता व अन्य विरुद्ध केंद्र सरकार’ या प्रकरणांवर न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि प्रसन्ना वराळे यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा तोच मार्ग सुकर केला आहे.
उमादेवी निवाड्याचा मूळ उद्देश बेकायदा आणि अनियमित नियुक्त्यांमध्ये फरक करून मंजूर पदांवरील कर्मचाऱ्यांना योग्य न्याय मिळवून देणे हा होता. मात्र, अनेक संस्थांनी या निवाड्याचा चुकीचा अर्थ लावत प्रदीर्घ काळ सेवा बजावणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांवर गदा आणली. न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयात या बाबीवर तीव्र टीका करण्यात आली असून, अशा कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
अपीलकर्त्यांनी मांडलेल्या बाजूमध्ये सांगितले की, “आमच्या कामाबाबत कधीच नकारात्मक टिप्पणी नव्हती, तरीही आम्हाला सेवेत कायम केले गेले नाही. उलटपक्षी, आम्हाला कामावरून कमी करून ते काम कंत्राटी संस्थेला दिले गेले.” केंद्र सरकारने त्यास प्रत्युत्तर देताना हा दावा फेटाळण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राचा युक्तिवाद फेटाळत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला.
या निर्णयामुळे दीड दशकानंतर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी स्थायीत्वाच्या दिशेने मोठा टप्पा गाठला गेला आहे. सरकारी आणि निमसरकारी संस्थांमध्ये कंत्राटी स्वरूपात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी हा निर्णय निश्चितच दिलासादायक आहे.
Discussion about this post