पाटणा : पाटणा हायकोर्टाने बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांना सर्वात मोठा झटका दिला आहे. नितीश कुमार यांच्या सरकारनं मागास, अतिमागास, एससी आणि एसटीच्या आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यावरुन 65 टक्के करण्याचा आदेश जारी केला होता. मात्र या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. अखेर हा निर्णय हायकोर्टाने रद्द केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के निश्चित केलेली, त्यामुळे नितीश सरकारचा हा निर्णय न्यायालयात टिकणार नसल्याचं त्याचवेळी स्पष्ट दिसत होतं. अशातच आता पाटणा हायकोर्टाने सीएम नितीश कुमार यांचा आरक्षण वाढवण्याचा आदेशही रद्द केला आहे.नोकरी आणि शिक्षणात हे वाढीव आरक्षण देण्यात आलं होतं. या प्रकरणात, गौरव कुमार आणि इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी झाली. त्यानंतर याबाबतचा निर्णय 11 मार्च 2024 पर्यंत राखून ठेवला होता, तो आज देण्यात आला.
बिहार सरकारकडून महाधिवक्ते पी के शाही यांनी कोर्टाला सांगितले की, सध्याच्या परिस्थितीत या वर्गाला पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने हे आरक्षण दिले होते. या याचिकांमध्ये राज्य सरकारने 9 नोव्हेंबर 2023 रोजी केलेल्या कायद्याला आव्हान देण्यात आले होते. यामध्ये एससी, एसटी, ईबीसी आणि इतर मागासवर्गीयांना 65 टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. तर सरकारी सेवेत सर्वसाधारण प्रवर्गातील उमेदवारांना केवळ 35 टक्के पदेच देण्यात येत होती.
Discussion about this post