काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याबाबत केलेल्या वक्तव्यावरून दाखल करण्यात आलेल्या मानहानीच्या प्रकरणात नाशिक न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. नाशिक येथील अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आर. एल. नरवाडे यांच्या न्यायालयाने ११ मार्च रोजी गांधी यांच्याविरोधातील मानहानीचा एक खटला रद्द करण्याचा आदेश दिला.
राहुल गांधी यांनी २०२२ मध्ये ‘भारत जोडो यात्रा’ दरम्यान स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याबद्दल वक्तव्य केले होते. अकोला येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी सावरकरांशी संबंधित काही ऐतिहासिक कागदपत्रे दाखवत टिप्पणी केली होती. या वक्तव्यावर आक्षेप घेत नाशिकमधील निर्भया फाउंडेशनचे अध्यक्ष देवेंद्र भुटाडा यांनी गांधी यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली होती.
भुटाडा यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, १५ आणि १६ जून २०२२ रोजी हिंगोली आणि अकोला येथे झालेल्या सभांमध्ये राहुल गांधी यांनी केलेली टिप्पणी सावरकर यांची मानहानी करणारी आणि अपमानास्पद असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणी भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९९ (मानहानी) आणि ५०४ (जाणूनबुजून अपमान) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सप्टेंबर २०२४ मध्ये नाशिक न्यायालयाने गांधी यांना या प्रकरणात समन्स बजावले होते.
दरम्यान, न्यायालयाने राहुल गांधी यांना जामीन मंजूर केला होता तसेच त्यांना सुनावणीदरम्यान व्हर्च्युअल पद्धतीने उपस्थित राहण्याची परवानगीही दिली होती. सुनावणीदरम्यान गांधी यांनी स्वतःला निर्दोष असल्याचे सांगितले होते.
‘बार अँड बेंच’च्या अहवालानुसार, न्यायालयाने सुरुवातीला सीआरपीसी कलम २०२ अंतर्गत या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. पोलिसांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर तक्रारदार देवेंद्र भुटाडा यांनी न्यायालयात अर्ज दाखल करून खटला मागे घेण्याची विनंती केली. त्यानंतर न्यायालयाने या मानहानी प्रकरणातील संपूर्ण कार्यवाही औपचारिकपणे बंद करण्याचा निर्णय दिला.
Discussion about this post