नवी दिल्ली । महिला आरक्षणाबाबत एक चांगली बातमी समोर आली आहे. संसदेच्या विशेष अधिवेशनात नुकतेच मंजूर झालेल्या नारी शक्ती वंदन या विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केल्यानंतर या विधेयकाला कायद्याचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची संमती मिळताच भारत सरकारने महिला आरक्षण विधेयकासाठी राजपत्र अधिसूचना जारी केली आहे.
महिला आरक्षण कायदा लागू झाल्यानंतर आता लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. याशिवाय देशातील सर्व राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षणाचा अधिकार मिळाला आहे.
आता देशातील संसदेसह सर्व विधानसभांमध्ये महिलांसाठी एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. तब्बल २७ वर्षे हे विधेयक रखडले होते. 2008 मध्ये जेव्हा हे विधेयक संसदेत शेवटचे मांडण्यात आले तेव्हा त्यात समाविष्ट असलेला प्रस्ताव लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा होता, परंतु तो मंजूर होऊ शकला नाही.
या विधयकासाठी काही दिवसांपूर्वी विशेष अधिवेशनही बोलावले होते. आधी ते लोकसभेत मंजूर झाले, जिथे त्याला 454 मते पडली. तर दोन खासदारांनी विरोध केला. लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवले गेले होते राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होताच त्याला कायद्याचे स्वरूप प्राप्त होते. महिला आरक्षण विधेयकाला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडून हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर आता त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले आहे.
Discussion about this post