जालना । जालन्याच्या मराठा आरक्षणावरून सुरु असलेलं उपोषण अद्यापही सुरु आहे. मराठा कार्यकर्ते मनोज जरांगे यांचं गेल्या 12 दिवसांपासून उपोषण सुरु आहे.मराठवाड्यातील मराठ्यांना सरसकट कुणबी जातीचं जात प्रमाणपत्र देण्यात यावं, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे. दरम्यान, मनोज जरांगे यांच्या शिष्टमंडळाची काल रात्री मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत घेतलेल्या बैठकीनंतर हे शिष्टमंडळ पुन्हा जालन्यात आले. या शिष्टमंडळाची जालन्यात जरांगे पाटील यांच्यासोबत बैठक पार पडली. त्यानंतर दुपारी दीड वाजता अर्जुन खोतकर सरकारचा एक लिफाफा घेऊन मनोज जरांगे यांच्या भेटीसाठी आले.
अर्जुन खोतकर मनोज जरांगे यांच्या भेटीला आले. त्यांनी मनोज जरांगे यांच्याकडे लिफाफा सोपवला. त्यानंतर जरांगे यांनी लिफाफा उघडून पत्र वाचलं. मनोज जरांग यांनी ते पत्र वाचल्यानंतर खोतकर आणि जरांगे यांच्यात काही काळ चर्चा झाली. जरांगे यांनी यावेळी आपल्या शिष्टमंडळासोबतही महत्त्वाची चर्चा केली. त्यानंतर भूमिका जाहीर केली.
मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात केवळ आश्वासन देण्यापलीकडे कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही. तसेच मराठा आंदोलकांकडून पोलिसांवर कारवाई करण्याची करण्यात आलेली मागणीही पूर्ण झालेली नाही. एकाही दोषी पोलीस अधिकाऱ्याला बडतर्फ करण्यात आलेले नाही. ही सगळी वस्तुस्थिती आणि लिफाफ्यातील मजकूराचा अर्थ जरांगे-पाटील यांनी उपस्थित आंदोलकांना उलगडून सांगितला. मात्र, त्याचवेळी उपोषण मागे घेण्यास जरांगे पाटील यांनी नकार दिला. त्यामुळे अर्जुन खोतकर यांची शिष्टाई पुन्हा एकदा अयशस्वी ठरली. मात्र, आम्ही सरकारशी कितीवेळाही चर्चा करायला तयार आहोत. आपल्याला मराठा आरक्षण चर्चेच्या माध्यमातूनच मिळवायचे आहे, असे जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
Discussion about this post