केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतले अनेक महत्त्वाचे निर्णय, या योजनांना दिली मंजूर, काय लाभ मिळेल?

नवी दिल्ली । केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. मंत्रिमंडळाने पीएम ई-बस सेवा आणि विश्वकर्मा योजनेला मंजुरी दिली आहे. 57,613 कोटी रुपयांच्या PM ई-बस सेवेअंतर्गत 10,000 नवीन इलेक्ट्रिक बस चालवल्या जातील. देशातील 100 शहरांमध्ये या बसेसची चाचणी घेण्यात येणार आहे.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेल्या या निर्णयांचे वर्णन करताना केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, पीएम ई-बस सेवेला मान्यता देण्यात आली आहे. ही योजना 57,613 कोटी रुपयांची आहे. या 57,613 कोटी रुपयांपैकी 20,000 कोटी रुपये केंद्र सरकार देणार आहेत. उर्वरित निधी राज्य सरकारे देणार आहेत. या योजनेमुळे बस ऑपरेटर्सना 10 वर्षांसाठी मदत केली जाईल.

ठाकूर म्हणाले की, या बस पीपीपी मॉडेल अंतर्गत खरेदी केल्या जातील. त्यासाठी बोली प्रक्रिया सुरू होईल, अशा परिस्थितीत खासगी कंपन्यांना सुवर्णसंधी मिळणार आहे. ही योजना 2037 पर्यंत चालणार आहे. त्यांनी सांगितले की, या योजनेंतर्गत अशा शहरांना प्राधान्य दिले जाईल, जेथे बससेवेची व्यवस्था नाही. यामुळे थेट 45,000 ते 55,000 नोकऱ्या निर्माण होतील.

बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पंतप्रधानांनी पीएम विश्वकर्मा योजनेलाही मंजुरी दिली. या योजनेअंतर्गत पारंपारिक कौशल्य असलेल्या लोकांना आर्थिक मदत दिली जाईल. यामध्ये सोनार, लोहार, नाई आणि चर्मकार यासारख्या पारंपारिक कौशल्य असलेल्या लोकांचा समावेश आहे. योजनेंतर्गत निश्चित अटींनुसार एक लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाईल.

विश्वकर्मा योजना कारागीर आणि कारागीर यांच्या उत्पादनांचा आणि सेवांचा दर्जा सुधारणे, त्यांना सुधारणे आणि देशांतर्गत आणि जागतिक स्तरावर या उत्पादनांपर्यंत लोकांपर्यंत पोहोचणे यावर भर देणार आहे.

यावेळी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की डिजिटल इंडियामुळे आमच्या आयटी व्यावसायिकांच्या कौशल्य पातळीत सुधारणा झाली आहे. पाच लाखांहून अधिक आयटी व्यावसायिकांचे अपस्किलिंग करण्यात आले आहे. उमंग प्लॅटफॉर्मवर शासनाच्या 1700 सेवा उपलब्ध आहेत. आता त्यात आणखी 540 सेवा जोडल्या जात आहेत.