मुंबई । नाशिक लोकसभा मतदारसंघातून अजित गटाकडून उमेदवारी मिळण्याची चर्चा असतानाच, महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ पुन्हा अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणात भुजबळ, त्यांचा मुलगा पंकज, पुतण्या समीर भुजबळ व अन्य आरोपींना उच्च न्यायालयाने सोमवारी नोटीस बजावत २९ एप्रिल रोजी त्यास उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
महाराष्ट्र सदनप्रकरणी विशेष न्यायालयाने ९ सप्टेंबर २०२१ रोजी छगन भुजबळ यांच्यासह सर्व आरोपींची दोषमुक्तता केली. न्यायालयाच्या या निर्णयाला सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्या. एस. एस. मोडक यांच्या पीठाने ही नोटीस बजावली
काय आहे महाराष्ट्र सदन घोटाळा?
छगन भुजबळ सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना जारी करण्यात आलेल्या विविध कंत्राटामधून भुजबळ कुटुंबीयांच्या कंपन्यांना रोख रक्कम लाचेच्या स्वरुपात मिळाल्याचा आरोप होता. महाराष्ट्र सदन व इंडिया बुल्स प्रकरणात राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने स्वतंत्र गुन्हे दाखल केल्यानंतर सक्तवसुली संचालनालयाने भुजबळांविरोधात काळा पैसा प्रतिबंधक कायदान्वये दोन गुन्हे दाखल केले होते.
Discussion about this post