नागपूर । एकीकडे सरकार बळीराजाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचे दावे करत असले, तरी वस्तुस्थिती मात्र भीषण आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७ अंतर्गत पात्र ठरलेल्या तब्बल ६ लाख ५६ हजार शेतकऱ्यांना गेल्या आठ वर्षांपासून अद्यापही कोणत्याही प्रकारचा लाभ मिळालेला नाही. विशेष म्हणजे, उच्च न्यायालयाचे आदेश असूनही या शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्काचा पैसा मिळालेला नाही. विधानसभेत खुद्द सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी एका लेखी उत्तरात ही कबुली दिल्याने सरकारची शेतकऱ्यांप्रती असलेली अनास्था उघड झाली आहे.
शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार भास्कर जाधव यांनी विधानसभेत विचारलेल्या एका तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना ही गंभीर बाब समोर आली. उच्च न्यायालयाने या योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांना तातडीने लाभ देण्याचे आदेश दिले होते. या उर्वरित शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी सरकारला 5,975.51 कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. मात्र, सरकारने पुरवणी मागण्यांमध्ये या महत्त्वपूर्ण विषयासाठी केवळ 500 कोटी रुपयांची जुजबी तरतूद केली आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाला हरताळ फासला जात असून, 8 वर्षे उलटूनही शेतकऱ्यांची थट्टा सुरूच असल्याचे चित्र आहे.
एकीकडे जुनी कर्जमाफी रखडली असताना, दुसरीकडे मुख्यमंत्री सहायता निधीचाही धक्कादायक कारभार समोर आला आहे. आरटीआय कार्यकर्ते वैभव कोकाट यांनी मिळवलेल्या माहितीनुसार, ऑक्टोबर महिन्यात मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये तब्बल एक अब्ज रुपये जमा झाले. साखर कारखान्यांना प्रति टन 10 रुपये देण्याचे फर्मान काढून ही रक्कम जमा करण्यात आली होती. मात्र, इतका मोठा निधी हाती असूनही, त्यातील केवळ 75 हजार रुपयेच अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात आले आहेत. मदतनिधीच्या नावाखाली जमा झालेला हा पैसा नक्की जातोय कुठे, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी सरकारने 31,628 कोटींचे मोठे पॅकेज जाहीर केले असले, तरी तांत्रिक अडचणींमुळे 5 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या तोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला आहे. ई-केवायसी अपूर्ण असणे, बँक खाते आणि आधार माहितीतील तफावत, तसेच पोर्टलवरील तांत्रिक त्रुटींमुळे 5 लाख 42 हजार 141 शेतकरी मदतीपासून वंचित आहेत. परिणामी, शेतकऱ्यांच्या हक्काचे 355 कोटी 55 लाख रुपये सरकारी तिजोरीत पडून आहेत.
Discussion about this post