मुंबई । नुकतीच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये राज्यातील महायुतीला मोठा फटका बसला आहे. हव्या तेवढ्या जागा मिळविण्यात महायुतीला अपयश आलं आहे. लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला बेरोजगारी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, कांदा, सोयाबीनसह मराठा आरक्षणाच्या मुद्याने जमिनीवर आणले. निवडणुकीत फटका बसल्यानंतर आता सरकार खडबडून जागे झाले असून, स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त ७५ हजार नोकरभरतीच्या घोषणेवर काय काम केले, याची माहिती सरकारने विविध विभागांकडून मागविली आहे.
७५ हजार नोकरभरतीची घोषणा होऊन २ वर्षे झाली. मात्र, मंत्रालयातील वेळकाढू अधिकारी व झारीतील शुक्राचार्यांनी घोषणेची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ केली. परिणामी लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला फटका बसल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. नोकरभरतीबाबत ज्या विभागाने हलगर्जीपणा केला असेल, त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते. सरकारने छत्रपती संभाजीनगर, पुणे, कोकण, नागपूर, अमरावती, नाशिक या विभागातून किती नोकरभरती झाली, याची माहिती विभागनिहाय मागविली आहे
मंत्रालय पातळीवरील सर्व विभागांना पत्र
अपर मुख्य सचिव (सेवा) विभागाच्या सहसचिव गीता कुलकर्णी यांनी गुरुवारी सर्व सहसचिव, उपसचिव, मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे, स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षांत ७५ हजार रिक्त पदे भरण्यासाठी आपल्या विभागाने केलेल्या कार्यवाहीची सद्यस्थिती काय आहे, हे कळवावे
या माहितीचा मागविला अहवाल
ऑगस्ट २०२३ ते मे २०२४ अखेरपर्यंत नियुक्त्ती आदेश दिलेल्या पदांची संख्या, परीक्षेचा निकाल लागला असून, नियुक्तीपूर्वी कागदपत्रे तपासणी सुरू असलेल्या पदांची संख्या, कंपनीबरोबर करारनाम्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, पण अद्याप परीक्षेचा निकाल लागलेला नाही, अशा पदांची संख्या, या माहितीचा अहवाल प्रशासकीय विभागांकडून सरकारने मागविला आहे
Discussion about this post