नवी दिल्ली । राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वात मोठा निर्णय दिला असून कोर्टाने नव्या प्रभाग रचनेला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहे.
यामुळे मागच्या काही वर्षांपासून रखडलेल्या राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका नव्या प्रभाग रचना आणि ओबीसी आरक्षणासह घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता कोणत्याही अडथळ्याविना आगामी निवडणुका होऊ शकतील. राज्यातील अनेक मोठ्या शहरांमध्ये सध्या प्रशासकीय राजवट सुरू असून लोकप्रतिनिधींचा अभाव जाणवत आहे. मात्र, या निर्णयानंतर लवकरच निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.
यापूर्वी न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणुकीबाबत चार आठवड्यांत निर्देश जारी करण्याचे आदेश दिले होते आणि आता या ताज्या निर्णयानंतर निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 27 टक्के ओबीसी आरक्षणासह आणि नवीन प्रभाग रचनेनुसारच होतील, हे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे, राजकारणातील ओबीसी समाजाला योग्य प्रतिनिधित्व मिळवण्याची संधी मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
Discussion about this post