मुंबई | राज्यात मोठ्या प्रमाणात वाळू व इतर गौण खनिजांचे अनधिकृत उत्खनन, वापर, वाहतूक व तस्करीचे प्रकार वारंवार घडत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. महसुलाची तसेच पर्यावरणाची हानी टाळण्यासाठी तसेच अनधिकृतपणे वाहतूक करणाऱ्या वाहनांचा परवाना निलंबित करण्याचा निर्णय राज्य परिवहन प्राधिकरणाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
राज्यात मोठ्या प्रमाणात वाळू व इतर गौण खनिजांचे अनधिकृतपणे उत्खनन, वापर, वाहतूक व तस्करीचे वारंवार प्रकार घडत असल्याचे निर्दर्शनास येत आहे. महसूल आणि पर्यावरणाची हानी टाळण्यासाठी, वाळू व इतर गौण खनिजांचे अनधिकृत उत्खनन करून अवैधपणे वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर ठोस कारवाई करण्यात येणार आहे. मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ चे कलम ८६ मधील तरतुदीनुसार विभागीय कारवाई करण्याचा निर्णय राज्य परिवहन प्राधिकरणाने घेतला आहे.
मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ च्या कलम ११३ चा भंग करून सकल भारक्षमतेपेक्षा अतिरिक्त वजनाच्या वाळू व इतर गौण खनिजांची वाहतूक करणाऱ्या परवानाधारकांवर विभागीय कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य परिवहन प्राधिकरणास आहेत. या बाबी विचारात घेऊन राज्य परिवहन प्राधिकरणाने १८ ऑगस्ट २०२५ रोजी आयोजित बैठकीत वाळू व इतर गौण खनिजांचे अनधिकृत उत्खनन करून अवैधपणे वाहतूक करणाऱ्या वाहनांच्या परवान्यावर मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ च्या कलम ८६ मधील तरतुदीनुसार विभागीय कारवाई करण्याचे निर्देश राज्यातील सर्व प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणांना दिले आहेत.
Discussion about this post