नवी दिल्ली : पुण्यातील पाषाण येथील जमिनीच्या मोबदल्याच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे.या प्रकरणात कोर्टाने शिंदे सरकारला खडसावलं आहे. महाराष्ट्रात लोकप्रिय होत असलेली ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना आम्ही थांबवली पाहिजे का? अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी महाराष्ट्र सरकारला केली आहे.
या प्रकरणात नवीन प्रतिज्ञापत्र लवकर सादर करा, असे आदेश सु्प्रीम कोर्टाने दिले आहेत. अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यांना कारणे दाखवा नोटीसही बजावण्यात आली आहे. तर वन विभागाच्या सचिवांनी यात लक्ष घालावं, असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.
काय आहे प्रकरण?
पुण्यातील पाषाण येथील जमिनीच्या मोबदल्याचे १९५० -६० काळातील प्रकरण आहे. त्यावेळी महाराष्ट्र सरकारने एक जागा ताब्यात घेतली होती. इनाम वतनातील ही जागा होती. मूळ जागेचा मालक या प्रकरणी कोर्टात गेला आणि केस जिंकलाही होता. सुप्रीम कोर्टापर्यंत हे प्रकरण गेलं. सर्वांनीच ती जागा मूळ मालकाची असल्याचा निर्वाळा दिला होता. मात्र जमिनीचा मोबदला देण्याचा प्रश्न तेव्हापासून प्रलंबित आहे.
१९९६ मध्ये पुन्हा हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहोचलं. महाराष्ट्र सरकारने मोबदला दिला पाहिजे, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. त्यावर राज्य सरकारने एक प्रतिज्ञापत्र सादर केलं, की पुणे महापालिकेच्या क्षेत्रात दुसरी जागा द्यायला आम्ही तयार आहोत. परंतु त्यावर कोर्ट समाधानी नाही. यावरील सुनावणी सुरु असताना सलग चौथ्यांदा लाडकी बहीण योजनेचा उल्लेख झाला. त्यानंतर न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी आम्ही लाडकी बहीण योजना थांबवली पाहिजे का? असा सवाल राज्य सरकारला विचारला.
Discussion about this post