मुंबई । महायुती सरकारने राज्यातील महिलांसाठी लाडकी बहीण योजना सुरु केली असून या योजनेअंतर्गत दरमहा १५०० रुपये दिले जात आहे. आतापर्यंतचे या योजनेचे सात महिन्याचे हप्ते महिलांच्या खात्यात जमा झाले आहे. मात्र या योजना राबवल्याने त्याचा आर्थिक ताण राज्य सरकारवर आला आहे. त्याचा परिणाम आगामी अर्थसंकल्पात दिसू शकतो, असा इशारा एसबीआयने राज्य सरकारला दिला आहे. तसंच अशा योजना जाहीर करण्याबाबत देखील स्टेट बँक ऑफ इंडियाने चिंता व्यक्त केली आहे.
लाडकी बहिण योजनेसारख्या योजनांचा राज्याच्या अर्थसंकल्पावर परिणाम होतो असं स्टेट बँक ऑफ इंडियाने म्हटलं आहे. लाडक्या बहिणींमुळे राज्य सरकारवर आर्थिक ताण येतो आहे. कर्नाटकात गृहलक्ष्मी योजनेवर वर्षाला २८ हजार ६०८ कोटी रुपये खर्च होतात. या गृहलक्ष्मी योजनेचा खर्च कर्नाटकच्या महसुलाच्या ११ टक्के इतका आहे. पश्चिम बंगालमध्ये लक्ष्मी भंडार योजनेवर वर्षाला १४ हजार ४०० कोटी रुपये खर्च होतो.
या लक्ष्मी भंडार योजनेचा खर्च पश्चिम बंगालच्या महसुलाच्या ६ टक्के इतका आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारवर देखील लाडकी बहिण योजनेचा आर्थिक ताण आला असल्याने आगामी अर्थसंकल्पात परिणाम बघायला मिळणार असल्याचा थेट इशाराच एसबीआयने दिला आहे.
Discussion about this post